काठमाडौं : गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको विषयमा आज संवैधानिक इजलासको १ नम्बरमै सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आज बोलाएको छ।
संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
नागरिकतासम्बन्धी विवादमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माग गरेका छन्।
तीनै निकायले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चलाई छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पठाएका हुन्।
लामिछाने सांसद् हुन अयोग्य रहेको भन्दै उनलाई काममा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट प्राप्त गरेसँगै नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुनेमा लामिछानेले नेपाल फर्केर दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्दा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख छ।
यस्तै उनले अमेरिकी राहदानी छँदाछँदै बदर भएको नागरिकताको प्रयोग गरी नेपाली राहदानी लिएका थिए।
शुक्रबारको सुनुवाइमा रिटमा मागबादी गरिएअनुसार रविविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेमा लामिछाने सांसद र मन्त्री हुन पाउने छैनन्। अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्थामा भने उनको पद यथावत् रहने छ।
लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा सबैभन्दा पहिला उकेराले समाचार प्रकाशन गरेको थियो।