Logo

एनआरएनएले गरेका विधानविपरितका काम तत्काल सच्याउः परराष्ट्र मन्त्रालय



कखरा संवाददाता


काठमाडौं । सरकारले विधानविपरीतका काम सच्याएर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि अगाडि बढाउन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई निर्देशन दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पत्र पठाउँदै चार बुँदे निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयमा उजुरी परेको झण्डै एक महिनापछि मन्त्रालयले बुँदागत रूपमा संघलाई निर्देशन दिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले पठाएको पत्रमा संघका केही राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी)हरूको निर्वाचन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयनमा विधान विपरीत काम भएको उल्लेख छ । विधान विपरित नियमावली बनाइएको र सो नियमावली अनुसार गरिएका काम स्वतः अवैधानिक हुने पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।

विभिन्न एनसीसीहरूमा विधान विपरीत सदस्यता वितरण गरिरएको, निर्वाचनमा धाँधली गरिएको र विधान विपरित नियमावली बनाइ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको भन्दै २४ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । संघका पूर्वसचिव जानकी गुरुङ, मानार्थ आइसीसी सदस्य नवराज ओली र एनसीसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेलले मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीपछि मन्त्रालयले सहसचिव भरत रेग्मीको संयोजकत्वमा कानुन र सन्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । अनुगमनसमितिले झण्डै एक महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संघलाई पत्र पठाइएको हो ।

संघमा विशेषगरी ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोटमा विवाद देखिएको छ । सचिवालयले अघिल्लो कार्य समितिलाई प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार दिएको थियो । एनसीसीको निर्वाचन पूर्व नै प्रतिनिधि चयन गर्ने संघको नियमावली नै त्रुटीपूर्ण रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालयले विधान र विगतको परम्परा अनुसार नै प्रतिनिधि चयन गर्न संघलाई निर्देशन दिएको छ । विधानमा उल्लेखित प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रावधान अमूर्त रहेको भन्दै मन्त्रालयले विगतका प्रावधान अनुसार नवनिर्वाचित एनसीसी कार्य समितिबाट प्रतिनिधि चयन गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले एनसीसीहरुको निर्वाचनका लागि तोकिएको म्याद भित्र भएका निर्वाचनलाई मात्र मान्यता दिन सकिने बताएको छ । जुलाई १ देखि ३१ भित्रमा एनसीसीहरुको निर्वाचनका लागि विधानमै समय तोकिएकोमा त्यसपछि पनि सदस्यता वितरण गरिएको र निर्वाचन गरिएकोमा मन्त्रालयको आपत्ति छ ।

उपाध्यक्ष बद्री केसीको एनसीसी रुसमा अगस्ट महिनाभर पनि सदस्यता दिइएको थियो । १५ अगष्ट भित्र सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सिफारिस भइसक्नुपर्नेमा त्यसभन्दा पछि सिफारिस गरिएका प्रतिनिधिहरुको नाम मान्य नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्