Logo

‘पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री दाबी लिएर गएपछि त्योभन्दा विश्वासिलो आधार अर्को हुनसक्दैन’



कखरा संवाददाता


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलाशमा मंगलबारदेखि नियमित सुनुवाइ सुरु भएको छ । रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले मंगलबार बहसको सुरु गरेका छन् ।

बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार बन्न नदिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने अवस्थामा पुरयाएको आरोप लगाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश भएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न नमिल्ने जिकीर गर्नुभयो ।

‘राष्ट्रपतिले संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत पुग्छ की पुग्दैन भन्ने प्रमाणित राष्ट्रपतिले नभइ संसद्ले गर्ने हो ।’ राष्ट्रपतिले सांसद्को मतदान गर्ने अधिकार हनन गरेको थापाको आरोप थियो ।

यस्तै अर्का अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलासमाथि नै प्रश्न गर्नुभएको छ । ‘विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न पाउने की नपाउने ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, ‘संसद्ले विश्वास नगरेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छ की छैन ?’

यस्तै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत सांसद्को हस्ताक्षरसहितको दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ की छैन भन्नेतर्फ इजलासले ध्यान दिनुपर्नेमा अधिवक्ता बन्दीको जोड थियो । पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएको भन्दै उहाँले त्यो भन्दा विश्वासिलो आधार अरु हुन नसक्ने जिकीर गर्नुभयो ।

१ सय ४६ जना सांसद् अदालतमै उपस्थित भएर रिट निवेदन दर्ता गराएको पनि अर्को आधार भएको अधिवक्ता बन्दीको दलिल थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि दलको समर्थन आवश्यक नपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता खम्ब खातीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बारम्बार संविधानमाथि प्रहार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गलत मनसायले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो । संवैधानिक इजलासका बहसकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी पुगेको दाबी गर्दै देउवालाई प्रधानमनत्री नियुक्त गर्ने परमादेश माग गरेका छन् ।

रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट बुधबार ५ जनाले बहस गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्