Logo

चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा पहिलोपटक आयोगले लिने



संयाेग नेपाल


२८ भदौ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पहिलोपटक प्रवेश परीक्षा लिने भएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को प्रावधानअनुसार देशभरका विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भएकाले परीक्षा लिन लागिएको आयोगका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले जानकारी दिए ।

यसअघि स्नातक, स्नातकोत्तर र त्यसभन्दा माथिका तहको प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाले नै लिँदै आएका थिए । ऐन आए पनि नियमावली नबन्दा आयोगलाई आफ्ना नियमित काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको थियो । नियमावली बनेपछि नियमित कामसँगै परीक्षा लिनका लागि पनि बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन आए पनि ‘चिकित्सा शिक्षा नियमावली’ गएको साउनमा मात्र आएको हो ।

ऐन र नियमावली अनुसार आयोगले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेले मात्र सम्बन्धित तहमा भर्ना हुन पाउने सूचना अधिकारी कोइरालाले बताए । अब, नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जान पनि आयोगले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ ।

आयोगले शिक्षण संस्थाहरूको वर्गीकरण पनि गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार नै वर्र्गीकरणको तयारीलाई तीव्र पारेको आयोगका सदस्य–सचिव डिल्लीराम लुइँटेलले जानकारी दिए । वर्गीकरणका लागि मापदण्ड बनाउने क्रम चलिरहेकाले वर्गीकरण भइसक्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । वर्गीकरणअनुसार शिक्षण संस्थाको शुल्क निर्धारणलगायत अन्य धेरै विषयहरू जोडिएकाले पूर्ण तयारी गरेर मात्र सुरु गरिने उनले बताए ।

यसअघि विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाले आफूखुसी विद्यार्थी पढाउँदै आएकोमा अब भने प्रवेश परीक्षाअघि नै आयोगले सिट संख्या निर्धारण गनुपर्ने छ । यस्तै चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अब आयोगले नै शैक्षिक क्यालेन्डर पनि बनाउने छ । शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउँदा विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गर्नैपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक वर्ष निश्चित विद्यार्थीले मात्र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने छन् । त्यसमा पनि स्नातकोत्तर तहमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, सरकारी सेवामा कार्यरतबाट ४० प्रतिशत र १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी छनोट गरिने छ ।

प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुला
चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि आयोगले प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुलाएको छ । आयोगको चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा समितिले स्नातकोत्तर तहका १० वटा कार्यक्रमका लागि प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन दिन सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगले स्नातकोत्तर तहको डक्टर अफ मेडिसिन, मास्टर अफ सर्जरी, डेन्टल सर्जरी, पब्लिक हेल्थ, साइन्स इन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्ट, काय–चिकित्सा अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुला गरेको छ । यस्तै, स्नातकोत्तर तहमै नर्सिङ, फार्मेसी, फर्मास्युटिल साइन्स, साइन्स इन मेडिकल इम्याजिङ टेक्नोलोजी, मेडिकल बायोकेमेस्ट्री, क्लिनिकल, क्लिनिकल मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, अप्टोमेट्री र एमफिल इन साइकोलोजी कार्यक्रम अध्ययनका लागि पनि प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुला गरेको छ ।

आवेदका साथ स्नातक तहको ट्रान्सक्रिप्ट, पार्सपोर्ट साइजको फोटो, प्रवेश परीक्षा शुल्क तिरेको बैंक भौचर र नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । आवेदन असोज १ गते बिहान १० बजेदेखि असोज १५ गते साँझ ५ बजेसम्म आयोगको वेबसाइट www.mec.gov.np मार्फत आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, सरकारी कोटामा आवेदन दिनेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलबाट प्राप्त अध्ययन अनुमतिपत्र र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवसहित वर्ष, महिना र दिन खुलेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्र पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यसैगरी, खुलातर्फ आवेदन दिनेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा कार्य गरेको भौगोलिक क्षेत्र खुल्ने गरी वर्ष, महिना र दिन खुलेको आधिकारिक पत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्येक वर्ष निश्चित विद्यार्थीले मात्र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार यस वर्ष स्नातकोत्तर तहमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि १५ सय ४६ विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरेको आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेलले जानकारी दिए ।

आयोगले स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाको सिट संख्या पनि निर्धारण गरिसकेको छ । सदस्य सचिव लुइँटेलका अनुसार विज्ञहरूको टोलीले अनुगमन गरेर त्यहाँको भौतिक अवस्था, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूको संख्या लगायतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिएको हो । भौतिक संरचना थपिए पनि जनशक्ति कम भएको अवस्थामा सिट संख्या कम निर्धारण हुन सक्ने उनले बताए ।

सकारात्मक कदम : चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता
चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुलाउनु सकारात्मक कदम भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.जीवन क्षत्रीले शिक्षापत्रलाई बताए । विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न शिक्षण संस्था धाएर प्रवेश परीक्षा दिनुपरिरहेको अवस्थामा एकैठाउँमा परीक्षा दिएर देशभरका शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न पाउने अवस्था हुनु सुखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग एकदमै बलियो संस्था भएकाले विद्यार्थीमाथि ठगी र बदमासीलाई यसले सहजै नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्नेमा विश्वस्त रहेको डाक्टर क्षत्री बताउँछन् । तर पहिलोपटक भएकाले काम कस्तो हुने हो भन्नेमा केही संसय भने बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘नियम, कानुन र नयाँ प्रणाली बन्दैमा नहुने रहेछ, त्यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन पनि गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले शिक्षापत्रसँग भने, ‘आयोगले आफ्नो गुणस्तर र मान राख्न नसके देशभरको चिकित्सा शिक्षा नै गन्जागोल हुने खतरा रहन्छ ।’

परीक्षामा गुणस्तरीयता कायम राखेकाे, अनियमितता हुन नदिएको र निजी शिक्षण संस्थालाई कडाइ गरेको खण्डमा आयोगले प्रवेश परीक्षामा पनि एकदमै राम्रो गर्ने सम्भावना रहेकाे उनी बताउँछन् । तर, सम्पूर्ण कुरा आयोगका पदाधिकारीको कार्यशैलीमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । आयोगको गुणस्तर कायम गर्न प्रश्नपत्र, परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा गुणस्तर कायम गरे पुग्ने डा. क्षत्रीकाे तर्क छ । परीक्षा, परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा चलखेल नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा मात्र आयोग खोलेको औचित्य पुष्टि हुने उनी बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटकपटक आमरण अनसन बसेका डा. गोेविन्द केसीको माग चिकित्सा शिक्षाका सम्पूर्ण पक्ष सुधार हुनुपर्यो भन्ने भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनु र यसले परीक्षाको तयारी गर्नु भनेको मागको एउटा पक्ष समेटिनु भएको डा. क्षत्रीले बताए । चिकित्सा शिक्षा सुधारमा माथेमा कार्यदलले दिएका राम्रा सुझावहरूमध्ये एकीकृत प्रवेश परीक्षा पनि एउटा भएकाले यसलाई राम्रो मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोगलाई थप बलियो बनाउन विषयविज्ञहरूको भूमिका आवश्यक पर्ने भएकाले यसअघि विवादमा नपरी परीक्षा लिएका त्रिवि, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूबाट विज्ञहरू ल्याएर अनियमितता नगरी परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. क्षत्रीको सुझाव छ । डा. केसीले उठाएको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनका साथै एकीकृत परीक्षा लिनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने लगायतका मागहरू सम्बोधन भएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्