३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कूल चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम वितरणयोग्य मुनाफा भएका संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ ।
बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातको सीमासमेत बढाइएको छ । बैंकका अनुसार सो व्यवस्था २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यसभन्दा पहिले गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजन खारेज गरिएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र नगदमा असुल भएको व्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकामा यस्तो अवधि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ९० दिन कायम गरिएको छ ।
ऋणपत्र जारी गर्ने समय बढ्यो
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋणपत्र जारी गर्ने समयावधि थप गरेको छ । गत असारसम्म आफ्नो चुक्ता पूँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सो समायावधी २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ ।
केही वाणिज्य बैंकले ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् भने केहीको प्रक्रियामा रहेको थियो । कोरोनाका कारण केहीको ऋणपत्र जारी गर्ने समय थप गरिएको हो ।
सुनको शुद्धता परीक्षण गरिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको सुन निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सुनको शुद्धता मापन गरिने भएको छ । त्यसका लागि सरोकार भएका निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष नै सुन धितोमा राखेर कर्जा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
पूँजीकोष पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजाने अभिप्रायले इजाजत प्राप्त क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गको आधारमा समेत कर्जाको जोखिम भार निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित कर्जाका लागि विद्यमान कर्जा नोक्सानी तथा जोखिम भार निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाएको छ । कोरोना कारण प्रभावित उद्योग पेशा व्यवसायलाई आवश्यक थप वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले वित्तीय स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी विद्यमान पुँजीकोष पर्याप्ततामा थप केही व्यवस्था गरिएको छ ।