१३ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी कामलाई तीव्रता दिन भन्दै यो आर्थिक वर्षको शुरुमै मन्त्री र सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि पहिलो चार महिनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुनै पनि मन्त्रालय र निकायले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
नयाँ निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको शक्तिशाली सरकार भए पनि पहिलो आर्थिक वर्षमा अपेक्षित गति लिन नसकेपछि यो वर्ष प्रधानमन्त्रीले शुरुमै औपचारिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी मन्त्रालयका कामहरुले निगरानीसमेत गरेका थिए । अन्य मन्त्रालय र निकाय त परै जाओस्, स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै आधाभन्दा बढी काम पूरा गर्न सकेन ।
सम्झौता गर्ने २३३ निकायमध्ये १० वटाले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा धेरै काम गर्न सकेका छन् । अरु ५० प्रतिशत काट्न नसकेका १३ निकायमध्ये ५ मन्त्रालयले २० प्रतिशत काट्न नसकेका १३ निकायमध्ये ५ मन्त्रालयले २० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
प्रतिवेदनअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चौमासिक लक्ष्यको ५।७ प्रतिशत मात्रै काम सकेको छ । श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व कात्तिक मसान्तसम्म गोकर्ण विष्टले गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।