१० असोज, काठमाडौं । पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको ६ महिना बितिसकेको छ । २०७५ फागुन २ गते उक्त कार्यालय स्थापना भएयता पूरै सुनसान छ । कार्यालयमा कर्मचारी खटाइए पनि समयमै ऐन नबन्दा उक्त कार्यालय निस्क्रियजस्तै बनेको छ भने कर्मचारीसमेत फुर्सदमै देखिन्छन् ।
झन्डै ५० वर्षअघि बनेको पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ समय सुहाउँदो नभएको भन्दै कार्यालयले त्यसलाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको बताइएको छ । ऐन ल्याउनुअघि हतारमा कार्यालय स्थापना भई दरबन्दी तोकिए पनि कर्मचारी निस्क्रिय बन्नुपरेको छ । ऐन नभएकै कारण कर्मचारीले केही काम गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी बेकामे भएका छन् ।
एक सहसचिव तहको मेकानिकल इन्जिनियरसहित १६ दरबन्दी तोकिए पनि हाल ९ जना मात्रै पूर्ति भएको छ । शुरूमा सहसचिव तहको रजिस्ट्रार पूर्ति भए पनि सेवा निवृत्तका कारण हाल उक्त पद खाली भई उपसचिव तहको इन्जिनियरले कार्यालय चलाइरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहने यस कार्यालय र कर्मचारीलाई चलायमान बनाउन परामर्शदातालाई नयाँ ऐन बनाउन दिइएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुरेश तामाङले लेखेका छन् ।