४ असोज, काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पूर्वशिक्षक हुन् । द्धितीय श्रेणीमा कार्यरत उनी २०७२ मा स्वेच्छिक अवकाशपछि ०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखमा चुनिए ।
प्रदेश ५ बाट निर्धारण भएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधाअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको मासिक तलब ३६ तोकियो । पेन्सनधारी जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख शर्मा पनि जनप्रतिनिधि बनेपछि मासिक ३६ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्नेको सूचीमा परे । तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिदियो ।
यही व्यवस्था टेकेर शिक्षण पेसाबाट सेवा निवृत्त शर्माले पेन्सनबापत आउने रकम छोडिदिए, उपप्रमुखका लागि आउने सुविधामात्रै लिन थाले । नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।
प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ८ मा सरकारी सेवा पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने जनप्रतिनिधिले एकहोरो सुविधामात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर प्रदेशसभाले त्यो दफा नै हटाएर दोहोरो सुविधा लिने बाटो खुलाएको छ ।