१४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राष्ट्रियसभामा पेश गर्नुभएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री बास्कोटाले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि आमसञ्चारमाध्यमलाई सुरक्षित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले काउन्सिल विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान विधेयकमा नभेटिएको, सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि विधेयक स्वागतयोग्य रहेको विचार राख्नुभयो भने सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले राज्यको चौथो अङ्गमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद वृशेषचन्द्र लालले प्रेस काउन्सिललाई समावेशी बनाउनुपर्ने र सांसद डा. विमला राई पौडेलले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सञ्चारक्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि पछिल्लो समयमा देखिएको विकृति रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद प्रमिला कुमारीले देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा र आवाजविहीनको आवाजलाई बुलन्द गर्न सञ्चार क्षेत्रले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग राख्नुभयो ।