८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, ठूला परियोजना, आवासीयलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकासहित तराई तथा पहाडका समथर जमिन शहरीकरणको नाममा मासिने क्रम बढेपछि सरकारले जमिनलाई वर्गीकरण गरी कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र आदिका लागि संरक्षणका लागि विधेयक ल्याएको बताइएको छ ।
विधेयक प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
भूउपयोगका लागि स्थानीय तहले नक्सा तयार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । वर्गीकरण गरिए अनुसार मात्र आवासीय निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि छुट्टै लालपुर्जाको समेत व्यवस्था गरिने समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।