२८ साउन, एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन आप्रबासीमाथि थप कठोर बन्ने भएको छ । अवैध आप्रबासीप्रति कठोर देखिएको ट्रम्प प्रशासन अब वैध आप्रबासीप्रति पनि कठोर बन्ने तयारी गरेको छ । वैध तर गरिब आप्रबासीहरुका लागि उनीहरुको भिसा अवधि बढाउन या स्थायी बसोबास स्वीकृति (ग्रिन कार्ड) पाउने प्रक्रिया कठोर बनाउने तयारी भएको हो ।
नयाँ नियमले सरकारी अनुदानमा भर परेका आप्रबासीलाई अब भिसा अवधि बढाउन या ग्रिन कार्ड लिनका लागि कठिन हुनेछ । खाद्यान्न तथा सार्वजनिक बसोबासका लाग एक वर्ष भन्दा बढी समय सरकारी राहत लिनेहरुको भिसा अवधि नबढाउने या ग्रिन कार्ड प्रदान नगर्ने व्यवस्था नयाँ नियममा लागु हुनेछ ।
भविष्यमा पनि सरकारी राहतमै भर पर्ने देखिएमा यस्ता आप्रबासीले भिसा अवधि बढाउन या ग्रिन कार्डका लागि दिएको निवेदन अस्वीकार गर्ने अधिकार सरकारसँग रहने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
नयाँ नियमले आत्मनिभरताको अवधारणलाई बढावा दिने सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। ‘पब्लिक चार्ज रुल’ नाम दिइएको नयाँ नियम सोमबार फेडेरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएको छ । यो नियम आउँदो अक्टोबर १५ देखि लागु हुनेछ । नयाँ नियम ग्रिन कार्ड पाइसकेका तर सरकारी राहत लिइरहेकाहरुलाई लागु हुँदैन । यस्तै शरणार्थी तथा आश्रयका लागि आवेदन दिनेहरुमा लागु हुँदैन ।
तर भिसा अवधि बढाउन, ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्न तथा अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिनेहरुमा यो नियम लागु हुनेछ । यस्ता आवेदकहरु जसको आयको स्तर निकै न्यून छ र सरकारी राहतमा भर पर्ने देखिएमा उनीहरुको निवेदनमा अस्वीकार गर्ने व्यवस्था नियममा छ । अमेरिकामा हाल दुई करोड २० लाख आप्रबासी छन्, जसको अमेरिकी नागरिकता छैन, नयाँ नियमले उनीहरु प्रभावित हुने छन् ।