काठमाडौं । सरकारले सुकुमबासी आयोगमार्फत कब्जा गरिएको सरकारी तथा ऐलानी जग्गालाई एक पटकका लागि लालपूर्जा दिने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लगेको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयकलाई शुक्रबार बसेको संसद्को कृषि तथा सहकारी समितिले पास गरेको छ ।
उक्त विधेयकमा सुकुमबासी आयोग बनाई आयोगमार्फत ऐलानी तथा सरकारी जग्गामा बसेका भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई एक पटकका लागि लालपूर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक प्रमाणिकरण भएमा सरकारले सुकुमबासी आयोग बनाई आयोगमार्फत हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने बताए । नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।