काठमाडाैं । रवीन्द्र अधिकारीको असमायिक निधनपछि करिव ५ महिना नेतृत्व विहीन बन्न पुगेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका योगेश भट्टराईले बितेका सात दिनका अधिकांश समय नेपाल वायु सेवा निगमको समस्या र समाधानका उपायबारे केन्द्रित रहेको खुलाएका छन्।

नेपाल वायु सेवा निगमको गिर्दो साखलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला उनले त्यसको समग्र अवस्थामाथि अहिलेसम्म भएका अध्ययनको निष्कर्ष निकाल्न र भावी योजना तय गर्न एक कार्यदल गठन समेत गरेको पत्रकारमाझ सार्वजनिक गरेका छन्, बुधबार।

त्यसक्रममा उनले भने, ‘गाउँमा भरुवा बन्दुक लिएर धेरै डुलेको जस्तो होइन, अब निसाना बनाएर हान्ने समय आएको छ।’

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको कार्यदलको संयोजक पूर्वसचिव सुशील घिमिरे बनेका छन्।  भट्टराईका अनुसार कार्यदलका अन्य सदस्यहरुमा लेखातर्फ प्रमोद कर्ण, व्यवस्थापनतर्फ डिम प्रकाश पौडेल र क्याप्टेन सुधीर शम्शेर राई छन्। कार्यदलको सदस्य सचिवमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने छन्।

भट्टराईले उक्त कार्यदललाई वायु सेवा निगमबारे हालसम्म भएका अध्ययनको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको बताए।

भट्टराईले भने, ’वायु सेवा निगमबारेको अध्ययन सबैभन्दा बढी भएको होला। अव भरुवा बन्दुक लिएर कालिज मार्न जाने होइन, सिधै निसाना बनाएर हान्ने समय आएको छ। निगममाथि हालसम्म भएका सबै अध्ययनको निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’

यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को नेपाललाई ‘हवाई सुरक्षा सूची’ सूचीमा राखेको आधारमा सन् २०१३ देखि युरोपेली आयोगले लगाएको प्रतिबन्ध छिट्टै हट्ने र नेपाली झण्डा फहराउने दाबी गरेका छन्।

अन्तर प्रदेश हवाई सेवाको विस्तारमा पनि आफ्नो ध्यान गएको र त्यसबाट नागरिकले छिट्टै सेवा पाउने आश्वासन उनले दिएका छन्।

‘वातावरण विध्वंस गर्न आएको होइन’

एक अर्को प्रसंगमा मन्त्री भट्टराईले आफू वातावरणको विध्वंस गर्न नभई विमानस्थल बनाई यात्रुको सहज यात्राको वातावरण बनाउन आएको बताएका छन्।

खासगरी निजगढ विमानस्थललाई लिएर सरकारले वातावरण विनास गर्न लागेको आरोप लागिरहेका बेला उनले भने, ‘वातावरण विध्वंस गर्न म आएको होइन, निजगढमा विश्वकै सानदार विमानस्थल बनाउन आएको हुँ। त्यसलाई लिएर उठेका चासोलाई सम्मान गर्छु।’

तर उनले विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन बढाउन रूख कटानले बस्ती व्यवस्थापनमा सहजता आउने दाबी गरे। त्यहाँ पैसा दिएर आफैं जग्गा छनोट गर्ने या स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरि बस्ती नै सारिदिने विकल्प सरकारले दिएको उनको भनाई छ।

यता बहुर्चित लुम्बिनी विकास बोर्डको बैठक बिहीबार डाकेको र त्यसबाट लुम्बिनीलाई आगामी भ्रमण वर्षमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्ने उनको भनाइ छ।