काठमाडौं । सहकारी विभागले देशभरका सहकारीलाई अधिकतम् ब्याजदरको सीमा १६ प्रतिशत तोकेको छ। विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेरअब सहकारीहरूले आफ्ना ऋणीहरूबाट १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाउने र अधिकतम् ब्याजदरको सीमा तोकेर नियमावली लागू गरेको जनाकारी गराएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा विभागका रजिष्टार टोकराज पाण्डेले नियमावली साउन १९ देखि लागू हुने जानकारी दिए। विभागका अनुसार देशभर रहेका २४ हजार ८३७ बचत तथा ऋण सहकारीमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
त्यस्तै सहकारीले बचतकर्तालाई दिने ब्याज र ऋणीबाट लिने औसत ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भएको छ। वाणिज्य बैंकहरुका लागि यस्तो दर हाल साढे ४ प्रतिशत तोकिएको छ।
यसअनुसार अब सहकारीले बचतमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्नेछन्। हाल सहकारीका लागि कुनै पनि ब्याजदर तोकिएको थिएन। यसले सहकारीले मनोमानी रुपमा ब्याज असुल्दै आएका थिए। सहकारीले बचतमै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिँदै आएका छन् भने ऋणीबाट २४ प्रतिशतसम्म असुल्दै आएका छन्।
यस्तै सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका समेत तयार गर्ने भएको छ।साथै अनुगमनका क्रममा ब्याजदरलाई मुख्य जोड दिइनेछ। यदि कुनै सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज असुलेको पाइएमा सहकारी ऐनअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विभागले जनाएको छ।