काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पहिलो निर्णय उड्डयन ऐनलाई अगाडि बढाउने गर्नुभएकाे छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई भागमा छुट्याउने ऐनको मस्यौदामा अन्तरमन्त्रालयको सहमति माग्ने निर्णयमा नव नियुक्तमन्त्री भट्टराईले हस्ताक्षर गर्नुभएकाे हाे ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रकाश ढकालका अनुसार गत साता मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुईवटा संस्थामा छुट्याउने गरी नयाँ कानुन बनाउन दिएको सैद्धान्तिक स्वीकृतिलाई अगाडि बढाउँदै मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा अन्तरमन्त्रालयको सहमति माग्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रीले गृह, रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएकाे हाे । अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले खबर छापेको छ ।