काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले आफैं कर्मचारी भर्नाको तयारी थालेको छ । कर्मचारी नहुँदा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट खर्चन समस्या पर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने नीति लिएको छ ।
बैठकले सेवा करारमा कृषि अधिकृत, प्राविधिक सहायक र नायब प्राविधिक सहायक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालयलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नवौं र दसौं तहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनको अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत रहने निर्णय भएको बताए ।
बैठकले प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रदेशमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनको भनाइ छ । कार्यदलमा प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था रहेको कार्कीले सुनाए ।,कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।