काठमाडौं । नागरिकको गोपनीयताको हक र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले नागरिकमाथि प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउने प्रावधानसहितको कानुन मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा सरकारले नागरिकबारे हरेक सूचना अदालतको आदेशबिनै संकलन गर्न सक्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयमै छलफल चरणमा रहेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई आवश्यक पर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरी जनताले उपभोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको टेलिफोन विवरण उपल्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहँच हुने गरी संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ७५ को १ मा भनिएको छ, ‘सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार प्रयोग गरी नागरिकले उपयोग गरेको सूचना तत्काल उपल्बध गराउनुपर्नेछ । ’ सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ , ‘नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचना पहँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’ विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएका प्रावधान सर्वौच्च अदालतले केही वर्षअघि जारी गरेको परमादेशविपरीत पनि छ ।, कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।