काठमाडौं । सरकारले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति (डिभी वा पीआर) लिएका कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरुप पेन्सन उपदान नदिने भएको छ ।
संघीय निजामति सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुनै राष्ट्रसेवकले सेवा अवधिमै डीभी वा पीआर लिएमा उसलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको रकमबाहेक पेन्सन र उपदान नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवा अवधिमै कर्मचारीले डीभी वा पीआर लिने र पेन्सन वा उपदान लिएर जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि सरकारले कानुनी रुपमै त्यस्तो प्रवृतिमाथि अंकुश लगाउन लागेको हो ।, कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।