काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धिसंसदमा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता नहुने अडान राख्नु भएको हो । बिहीबार सो विधेयकका केही प्रावधान तत्काल हटाउन माग गर्दै सत्तारुढ नेकपा निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस संगठन नेपालले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि उहाँले संचारकर्मीमाझ सो विधेयक फिर्ता नहुने अडान राख्नु भएको हो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले सो विधेयकलाई समृद्ध बनाउने गरी आएका सुझावलाई भने ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको प्रेसलाई संकुचित बनाउने कुनै मनसाय नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानले बर्जित गरेका विषयमा लेख्ने काम गरे मात्रै दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले संसद हरेक विधेयकको छलफल गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय भएकाले त्यसमा व्यापक छलफल गरेर सो विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने योजना पनि अघि सार्नुभयो । प्रेस संगठन नेपालले भने विधेयकमा पत्रकारहरुलाई दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल हटाउन माग गरेको थियो ।
प्रेस संगठन नेपालका सहसंयोजक गणेश बस्नेतले सो विधेयकको बुँदा नम्बर १८ मा रहेको ‘२५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ र ‘क्षतिपूर्ति भराउनेसम्बन्धि व्यवस्था’ हटाउन माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको स्पष्ट पार्नु भयो । संगठनले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित नभई स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रेस संगठन नेपालले मन्त्री बास्कोटालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।