Logo

ऋणको फाइलबाट अघि बढ्यो अर्थमन्त्रीको यात्रा



कखरा संवाददाता


३० असोज, काठमाडौं । अहिलेसम्मकै धेरै सहायता उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएर चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने चुनौती र ऋणको फाइलबाट नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको यात्रा सुरु भएको छ । ‘आन्तरिक स्रोतहरू खुम्चिएका छन्, वैदेशिक सहायता लक्ष्यअनुसार नै उठाउन सक्नुपर्ने छ’ पदबहालीको क्रममा साढे २३ अर्ब रुपैयाँ ऋणको फाइल हस्ताक्षर गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।

विश्व बैंकसँग ऋण लिने निर्णय उनी अर्थमन्त्री नभएको कारण पनि हुने थियो । तर, आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको अवस्थामा ऋण बढाउनु पर्ने बाध्यता र ऋणको फाइलबाट यात्रा सुरु हुनु संयोग मात्रै हैन चूनौती पनि हो । पौडेलले वर्तमान अर्थतन्त्रको सामान्य गर्न मुख्य तीन एजेण्डा सुनाएका छन् ।

पहिलो त्रैमासिक ऋण उठाउने समयमा रूपमा लिइँदैन । तर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा भने करिब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण सरकारले लिएको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३० अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ भने ३ अर्ब उठाउने क्रममा राष्ट्र बैंक रहेको छ ।

वैदेशिक ऋण पनि ५७ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । वर्तमान सरकार आएपछि ऋणको भार निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । ओली सरकार आएपछि ल्याइएका तीनवटा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आन्तरिक र बाह्य गरी ८ खर्ब १ अर्ब १७ करोड ऋण उठिसकेको छ ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर आन्तरिक स्रोतको उपयोगिता बढाउनुको साटो सरकारको ध्यान ऋणतर्फ केन्द्रित भएको देखिएको छ । डिल्लाराज खनाल संयोजक रहेको सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा ठूलो रकम विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

तर, नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको बुझाइ मितव्ययिता सन्देश दिने विषय मात्रै रहेको छ । बिहीबार पदबहालीपछि अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको छलफलमा पौडेलले भनेका छन्, ‘मितव्ययिताले धेरै ठूलो स्रोत बचाउने त होइन, त्यसले राम्रो सन्देश दिन्छ ।’

सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगका अध्यक्ष खनालले भने सार्वजनिक खर्च पुनारावलकोन आयोगले दिएको प्रतिवेदन मात्रै कार्यान्वयन गर्दा पनि ठूलो रकम जोगाउन सकिने बताउँछन् । त्यसो त, मितव्ययी भनिएका खतिवडाले समेत खर्च घटाउन सकिने प्रतिवेदन घर्रामा लुकाएर बस्नु परेको अवस्थामा पौडेलले मितव्ययितालाई सन्देशसँग मात्रै जोड्नु स्वभाविक पनि देखिएको छ ।

यद्यपि, कर्मचारीको तलबभत्ताको लागिसमेत ऋणको माग बढाउनुपर्ने स्थितिले भोलिका दिनमा विकास निर्माणका कार्य र दीगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि आवश्‍य पर्ने पुँजी निर्माण समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा आउँदा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ऋणको अनुपात २४ प्रतिशससम्म झरेकोमा अहिले बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ ।

विकास निर्माण र प्रतिफलमुखी कार्यमा ऋण खोजिनु राम्रो भए पनि चालू खर्च र प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा ऋण बढ्नु भोलिको लागि चुनौतिपूर्ण रहेको पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको बुझाइ रहेको छ । ‘आवश्‍यकताअनुसार ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर, कहाँ परिचालन गरिएको छ भन्ने कुरा अर्थपूर्ण रहन्छ, फजुल खर्चको लागि ऋण लिनु राम्रो होइन,’ महत भन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्