Logo

एक वर्षदेखि पदाधिकारी नहुँदा पोखरा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त



संयाेग नेपाल


४ असाेज, काठमाडाैं । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी एक वर्षदेखि नहुँदा पोखरा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त भएको छ । २०७६ सालको असोज ६ गतेदेखि रिक्त उपकुलपति र रजिष्ट्रार पदमा सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्ति नगर्दा विश्वविद्यालयका प्रशासनिक कामकाजदेखि, पठनपाठन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन लगायतका काम प्रभावित भएका छन् ।

उपकुलपति र रजिष्ट्रार मात्र होइन, परीक्षा नियन्त्रक, चार संकायमध्ये व्यवस्थापन बाहेकका डीन तथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक पद पनि रिक्त छन् । सामाजिक इन्जिनियरिङ बाहेकका स्कुलहरूमा निर्देशकको कार्यकाल पनि सकिएको छ ।

अधिकांश पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालयमा नियमित पठनपाठन समेत हुन नसकेको पब्लिक हेल्थमा स्नातकोत्तर चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत राजेशकुमार यादवले शिक्षापत्रलाई बताए । एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले बेवास्ता गर्दा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ४० हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

‘फागुनमा चौथो सेमेस्टरको परीक्षा दिए पनि थेसिसको काम अहिलेसम्म बाँकी छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षदेखि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा पठनपाठन ठप्प छ, विद्यार्थी एकदमै तनावमा छौं ।’ समयमा थेसिस बुझाउन नपाएकोमा उनले दुखेसो व्यक्त गरे । कम्तीमा परीक्षा नियन्त्रक वा सम्बन्धित संकायको डीन भइदिएको भए अन्योल कम  हुने विद्यार्थी बताउँछन् ।

पोखरा विश्वविद्यालय अहिले अभिभावक नभएको घर जस्तो लथालिङ्ग भएको छ । नियमित पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन नभएकाले विद्यार्थी तनावमा परेका हुन् । अन्य विश्वविद्यालयमा यतिबेला भर्चुअल कक्षाका साथै परीक्षा पनि सञ्चालन हुन थालेको छ । पोखरामा भने सबै कुरा अलपत्र परेपछि विद्यार्थीमा निराश बनेका छन् । डीन भएका संकाय र निर्देशक भएका स्कुलबाहेक अरू विद्यार्थीले अनलाइन कक्षासमेत पढ्न पाएका छैनन् ।

पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्न माग गर्दै विद्यार्थी संघ–संगठनले विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाइसकेका छन् ।

टुङ्गो छैन परीक्षाको
पदाधिकारी नियुक्तिनहुँदाको प्रभाव परीक्षामा पनि परेको छ । रोकिएको परीक्षा कहिले हुने भन्ने कुनै टुङ्गो नभएको पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

मंसिरमा दिएको परीक्षाको नतिजा १ वर्ष हुन लाग्दा समेत अझै प्रकाशन हुन सकेको छैन । उपकुलपति, रजिष्ट्रार र परीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति नगर्दा परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नै भन्न नसकिने सह परीक्षा नियन्त्रक पुष्पा पौडेलले जानकारी दिइन् । ‘परीक्षा नियन्त्रक र रजिष्ट्रार नियुक्त नहुँदा परीक्षा गर्न मात्र होइन, तयार भएको नतिजा पनि सार्वजनिक गर्न पाइरहेका छैनौं,’ उनले भनिन् ।

नतिजा सार्वजनिक नहुँदा विद्यार्थी विश्वविद्यालय छाड्न समेत पाइरहेका छैनन् भने अर्कातिर उनीहरू अवसरबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयको परीक्षा र नतिजा प्रकाशनसम्मको निर्णय ११ सदस्यीय परीक्षा समितिले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । परीक्षा समितिको अध्यक्ष रजिष्ट्रार र सदस्य सचिव परीक्षा नियन्त्रक हुन्छन् । तर पदाधिकारी नहुँदा यो काम रोकिएको र पदाधिकारी कहिले नियुक्त हुने भन्ने निश्चय नभएकाले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन पनि कहिले हुन्छ भन्न नसकिने पौडेलको भनाइ छ ।

उत्तीर्ण भएकाले पनि पाएनन् प्रमाणपत्र
वैशाख देखि परीक्षा नियन्त्रकको कार्यकाल सकिएकोले त्यसअघि नै पास भइसकेका विद्यार्थीले पनि ट्रान्सक्रिप्ट लगायत शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

वैशाख २३ गतेअघि आवेदन दिनेहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र पाए पनि त्यसपछि आवदेन दिने विद्यार्थीले नपाएको सह परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले बताइन् । ‘विद्यार्थीले हामीसँग गुनासो गर्छन्, रिसाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘तर के गर्नु, हाम्रो केही चल्दैन ।’

विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रमा परीक्षा नियन्त्रकको हस्ताक्षर हुनुपर्छ । तर, वैशाख २३ पछि परीक्षा नियन्त्रक नभएकाले त्यसको मारमा भने विद्यार्थी परेका हुन् । विश्वविद्यालयमा नियमितर्फ ३२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने गत वर्ष अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको संख्या जोड्दा यो संख्या झन्डै ४० हजारको हाराहारीमा पुग्ने प्राध्यापकहरु बताउँछन् ।

छ महिनासम्म तलब रोकियो
पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले २ महिनादेखि ६ महिनासम्मको तलब पाएका छैनन् । डीन र निर्देशक भएका संकाय तथा स्कुलका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले तलब पाए पनि अन्य प्राध्यापक र कर्मचारीले तलब नपाएको पोखरा विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वसभापति दीपेन्द्रकुमार यादव बताउँछन् ।

केही प्राध्यापक र कर्मचारीले जेठसम्मको तलब पाएको तर केहीले भने फागुनदेखिकै तलब पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । सह परीक्षा नियन्त्रक पुष्पा पौडेलले पनि आफूहरूले जेठदेखिको तलब नपाएको बताइन् । वैशाख महिनासम्मको तलब लिएको र त्यसपछिको तलब नपाएको उनले बताइन् । बैशाख २३ गतेदेखि परीक्षा नियन्त्रकको कार्यकाल सकिएकोले कर्मचारीले बैशाखयताको तलब नपाएका हुन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको पद रिक्त हुँदा करारमा रहेका ५० भन्दा बढी प्राध्यापक र कर्मचारीको जागिर नै सकिएको छ । योजना तथा नीति निर्माणका कुनै पनि काम नहुँदा विश्वविद्यालय र त्यहाँका विद्यार्थी अहिले कुहिरोको काग भएको प्राध्यापक यादव बताउँछन् । अनलाइन पठनपाठन, परीक्षा, कर्मचारीको विवरण, तलब लगायतका सबै विषय विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्को बैठकले टुङ्ग्याउनुपर्नेमा प्राज्ञिक परिषद्का पदाधिकारी नै नहुँदा कुनै काम हुन नसकेको हो । प्राध्यापक यादव भन्छन् ‘यो पाराले विश्वविद्यालय त अस्तव्यस्त भयो नै, विद्यार्थीको भविष्य पनि डुब्ने भयो ।’

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त कहिले होलान् भन्नेबारे कुनै टुंगो छैन । सरकारको लापरबाहीले एउटा शैैक्षिक धरोहर अस्तव्यस्त बन्दा पनि यसप्रति गम्भीर नबन्नु अचम्म लाग्दो रहेको पोखरा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारेमा केही भन्न नसकिने बताएको छ । विश्वविद्यालयका कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षदेखि रिक्त रहेका पोखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्न जति तदारुकता देखाउनेछन्, हजारौं विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीले पाएको दुःख त्यति नै छिटो समाधान हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्