Logo

मौद्रिक नीति सरल हिसाबले कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाको सुझाव



कखरा संवाददाता


४ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीति उत्साहप्रद रहेको र यसको कार्यान्वयन छिटो र सरल हिसाबमा हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा सरोकारवालाको यस्तो राय आएको हो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि अनलराज भट्टराईले पनि आफूहरूले मागेका धेरै कुरा मौद्रिक नीतिमा पाएको बताए । उनले अहिले समस्या भोगिरहेका व्यवसायीलाई राहत पुगेको बताए । ‘नगद प्रवाहमा सहजीकरण भएको र तरलताको व्यवस्था पनि भएको छ’, उनले भने, ‘यसले ब्याजदर पनि एक अंकमा ल्याउन मद्दत पुग्छ । सबै मागहरू सम्बोधन भएकाले उत्साहित छौँ ।’

मौद्रिक नीतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले  ऋणको भाखा सार्ने, पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरण गर्नेजस्ता सुविधा अहिलेको परिस्थितिमा अत्यावश्यक नै भएको बताए । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति विस्तारकारी देखिएको आचार्यले बताएका छन् ।

‘मौद्रिक नीतिले कर्जाको विस्तारलाई ध्यान दिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको पुनर्कर्जाको सुविधाबाट बजारमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ थप तरलता प्रवाह हुन्छ ।’ यसबाहेक ५० अर्बको अर्को कोष सरकारले नै अघि बढाउने भएकाले कुल २ खर्ब ४० अर्ब थप कर्जा प्रवाह हुने उनले जानकारी दिए । यो पैसा ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा व्यवसायीले पाउने छन् । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो राहत पुग्ने आचार्यले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका झण्डै ७५ प्रतिशत सुझाव समेटिएको बताए । उनले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्ने र गतिशिलता दिनमा मौद्रिक नीति सफल हुने उनको विश्वास छ ।

‘चैतको कार्यशील पूँजीमा २० प्रतिशत ऋण थप गरिदिने र सावाँ ब्याज पनि अहिले तिर्न नपर्ने भएकाले हामी निजी क्षेत्रले यो मौद्रिक नीतिलाई अति नै सह्राहनीय रूपमा हेरेका छौँ’, उनले भने । नयाँ नीतिले कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको उत्थानमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘१ करोडभन्दा कम आकारको ऋण बढाउने कुराले निकै राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ’, उनले भने । तर, सबैलाई खुसी पार्न राष्ट्र बैंक स्प्रेड दरमा नचलाएको र त्यसले ब्याजदर घटाउन असर पर्ने उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंकिङ समिति सभापति सौरभ ज्योतिले पनि निजी क्षेत्रका सबै संगठनले मिलेर एकै खालको सुझाव दिएकाले सम्बोधन भएको बताए । उनले ब्याजदर घट्ने, ३ महिनादेखि बन्द भएका उद्योगधन्दालाई नगद प्रवाह उपलब्ध हुने र कर्जाको पुनरतालिकीकरणमा निकै लामो समय पाउनु सुखद भएको उनले बताए ।

‘पुनर्कर्जाको सीमा बढाएको छ र त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दायरा बढाइएको छ,’ ज्योतिले भने । विशेषतः साना तथा घरेलु उद्यम, कृषि र ऊर्जामा लामो समयको योजनाअघि सारिएकाले यो प्रोग्रेसिभ कदम भएको उनले सुनाए । युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिले अनौपचारिक रूपमा कारोबार गर्ने धेरै उद्यमी औपचारिक कारोबारको दायरामा आउनले उनको आशा छ । यसले सरकारको राजश्वको दायरा पनि बढ्ने ज्योती बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने कुन व्यवसायमा कति प्रभाव पर्‍यो भनेर वर्गीकरण कसले गर्ने हो भन्ने तय नभएको बताए । त्यो काम चूनौतिपूर्ण हुने उनले बताए ।

‘बैंक वित्तीय संस्थामा विगतमा भूकम्प प्रभावित कर्जामा निजी बैंकले ऋण दिएनन् । यसमा पनि मार्जिन निकै कम हुने भएकाले बैंकहरु उदासीन हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘भोलीदेखि नै केन्द्रीय बैंकमा एउटा एकाई खडा गरेर सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्थामा पनि यस्तो खालको एकाई खडा गर्ने हो भने सहज हुन्छ ।’

पुनर्कर्जा र सीसीडीमा लचकतापछि पनि २० प्रतिशतको मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने भन्ने कुरामा तादात्म्य नमिल्ले उनले बताए । बजारमा बढी पैसा पठाएपछि मूल्यबृद्धिमा चाप पर्ने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने चूनौति राष्ट्र बैंकमाथि नै पर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्