Logo

वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सअघि ११ शर्त



कखरा संवाददाता


२४ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको अनुमति दिनुपर्ने तर त्यसअघि पर्याप्त तयारी र पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपसमितिले बैंकलाई लाइसेन्स प्रदान गरिँदैमा समस्या समाधान नहुने भन्दै यसबाट धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार भइहाल्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थ समितिले पुँजी तथा मुद्रा बजारका विषयमा अध्ययन गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उप–समिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा ११ प्रश्नको उत्तर खोजेरमात्र दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । उपसमितिले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले धितोपत्र दलाल कम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने तथा संघीय संरचनाअनुसार दलाल कम्पनीका कार्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको औंलाएको छ ।

धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई लगानी परामर्शदाता, स्टक डिलर तथा रिटेल मार्केट डिलरको काम समेत दिन अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । त्यसैगरी धितोपत्र दलालको चुक्ता पुँजी १० करोड बनाउनु पर्ने तथा सहुलियतसहित मर्जरको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिँदा भने सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध र सेयर खरिद बिक्री कारोबारको सीमा के हुने, भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको भन्ने विषय समेत स्पष्ट हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले त्यस्तो कारोबार पहिचान गर्न बोर्ड र नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था भए नभएको, वास्तविक समय अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको, धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कति प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैंकका शाखाले सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलग शाखा देशव्यापी रुपमा सञ्चालन हुने कि नहुने, ओपन इन्ट्री पोलिसीअनुरुप लाइसेन्स दिँदा के हुने, पूर्ण स्वचालितमा जाँदा ब्रोकरको संख्या घटाउनु वा बढाउनु के गर्नुपर्ने, सेलसाइड र बाइसाइड इन्फरमेसनको आधारमा दुवैतर्फका काम एउटै दलाल व्यवसायीले गर्ने वा नगर्ने र गर्ने भएमा त्यसको लागि फायरवालको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले प्रश्नमात्र खडा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्