Logo

नेकपा बैठकको निष्कर्षः भारतले वार्ता चाहेन, चीनसँग सीमा विवाद नै छैन



कखरा संवाददाता


१३ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले चीनले नेपाली भूमि नमिचेको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कृषी तथा पशुपक्षी मन्त्री घनश्याम भुसालको जवाफपछि बैठकले चीनले नेपाली भूमी मिचेको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार निराधार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

शुक्रबार स्थायी समिति बैठकमा सीमा विवादबारे मात्र छलफल भएको थियो । छलफलपछि पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘आज सीमा विवादको बारेमा छलफल भयो । चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री र कृषिमन्त्रीले त्यो विषय आधारहीन भएको बताउनुभयो। नेपाल र चीनको सीमा विवाद नरहेको प्रष्ट भएको छ ।’

नेता मुकुन्द न्यौपानेले पनि चीनले नेपाली अतिक्रमण गरेको कुरा हल्ला भएको निष्कर्षमा बैठक पुगेको जानकारी दिए । चीनले नेपालको ३३ हेक्टर भूमी अतिक्रमण गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएका थिए । विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु देवेन्द्र राज पाण्डे, सञ्जय गौतमलगायतले उक्त विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् ।

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीले चीनले अतिक्रमण नगरेको जानकारी दिँदै भारतसँग सीमा विवाद सुल्झाउका लागि पटक पटक कोसिस गरे पनि भारतीय पक्ष वार्ताका लागि इच्छुक नदेखिएको पार्टीलाई ब्रिफिङ गरेका छन् । उनले नेपाली भूमी लिम्पियाधुरासमेत समेटर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि तीनपटक नेपालले औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि पहल गरे पनि भारत तयार नभएको जानकारी दिए ।

ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै न्यौपानेले भने, ‘नेपाली भुभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि गत नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीमा वार्ताका लागि हामीले औपचारिक आग्रह गरौं। तर भारत वार्तामा बस्न इच्छुक छैन । वार्ताका लागि पहल गरिरहेका छौं ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार चीनले सीमा अतिक्रमण नगरेको औपचारिक रुपमा बताएको थियो ।

मन्त्री भुसालले चीनले नेपाल भूमी अतिक्रमण गरेको भनेर पशुपन्छि मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको कागजात मन्त्रालयको नभएको दाबी गरे । उनले आफ्नो मन्त्रालय मातहत कुनै नापी शाखा नरहेको र नाप नक्साको क्षेत्राधिकार कृषि मन्त्रालयको नभएको बताए ।

बैठकमा बोल्ने सबै नेताहरुले अतिक्रमित भूमी समेटेर सरकारले नक्सा जारी गर्नु र संविधानमा छुटेको भूभाग समेटिनु प्रशंसनीय काम भएको बताएका थिए । उनीहरुले कागजी रुपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई वैधानिक रुपमा ल्याएपछि अब त्यहाँ नेपालको उपस्थित गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

बैठकबारे जानकारी दिँदै संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने, ‘सबै नेताहरुले भारतसँगको सीमा विवादको विषयमा सरकारले लिएको अडान सही भएको र अब वार्ता प्रक्रियाअघि बढाउन जोड दिनुभएको छ ।’

शुक्रबार सीमा विवादबारे १८ जना स्थायी समिति सदस्यहरुले धारणा राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। शनिबार बिहान ११ बजेदेखि पुन सोही एजेण्डामा बोल्न क्रम जारी रहने उनको भनाइ छ । शुक्रबार नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, देवुराम भुसाल, लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, रघुविर महासेठलगायतले धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्