Logo

नागरिकता बहसः राष्ट्रियता माथि कि समानता ?



कखरा संवाददाता


५ असार, काठमाडौं । नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुष (ज्वाईं) लाई नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने बहस चर्किदै गएको छ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिला (बुहारी) लाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कति समयपछि दिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्षदेखि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अड्किएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र तराई मधेस केन्द्रित दल जसपा अहिलेकै विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने नेकपा त्यसलाई कडाइ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि दिने प्रस्ताव गरेकी छिन् ।

विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिए जस्तै समानताको हकअनुसार नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई समान रुपमा नागरिकता दिनुर्ने आवाज उठिरहेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरु ज्वाईंलाई नागरिकता दिने विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडी रहेका छन् ।

ज्वाइलाई नागरिकता दिन जोडबल गर्दै आएकी समितिका सभापति श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेकपाकी सांसद पम्झा भुसालले मंगलबार भनेकी थिइन्, ‘सभापति ज्यू राष्ट्रियता भन्दा ठूलो कुरा समानता हुन सक्दैन । विदेशी ज्वाइलाई नागरिकता दिने विषयमा नसोच्नुहोस् ।’

भुसालको उक्त भनाइप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सजपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले असहमति जनाएका छन् । देश सञ्चारमा प्रकाशित समाचारमा टिप्पणी गर्दै भट्टराईले ‘समानता भन्दा माथि राष्ट्रियता नहुने’ दाबी गरेका छन् ।

भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्, ‘राष्ट्रियता भन्दा माथि समानता हुदैन’ हैन ‘समानता भन्दा माथि राष्ट्रियता हुँदैन’ हो है मैले बुझेको माक्र्सवादले भन्ने ता कणहरू कता ?’

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले महिला र पुरूषका विदेशी दम्पत्तिबीच नागरिकतामा रहेको असमानता हटाउने अवसर आएकाल सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘वैवाहिक नागरिकतावारे बहस हुँदा महिला र पुरूषका विदेशी दम्पत्तिमाथि असमानता झल्कने प्रावधान नेपालको संविधानमा रहेको कुरा सच्याउनेबारे पनि सोचौं है, भट्टराईले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्