Logo

प्रदेश सरकारहरूलाई बजेटको चटारो



कखरा संवाददाता


३० बैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण व्यवस्थापनसँगै प्रदेश सरकारहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको चटारो थपिएको छ । यस वर्ष खर्च गर्न नसकेको, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौती हुने र आफ्नो राजस्वको स्रोतसमेत खुम्चिने भएपछि केही प्रदेशले आउँदो वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउने भएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व बलियो र केन्द्रबाट पर्याप्त अनुदान प्राप्त हुने आशा राखेर बजेट बढाउने तयारी गरेका प्रदेशले समेत सामान्य वृद्धिको योजना बनाई गृहकार्य थालेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्नेछ । यस वर्ष जस्तै सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मती प्रदेशले नै ल्याउने निश्चित छ ।

आन्तरिक राजस्वको स्रोत बलियो रहेको यो प्रदेश आगामी आवका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने गृहकार्यमा छ । गत वर्षको तुलनामा करिब चार प्रतिशत मात्र बजेटको आकार बढ्ने प्रारम्भिक छलफल भइरहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । गत वर्ष ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण एवं नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको काम वाग्मती प्रदेशले गरिरहेको छ ।

बजेटको प्रारम्भिक गृहकार्यअनुसार प्रदेश १ र कर्णाली भने बजेटको आकार घटाउने पक्षमा छन् । प्रदेश १ को चालु आवमा ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट थियो । आउँदो वर्षलाई साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्रै बजेट ल्याउने गृहकार्य छ । स्रोत समितिको बैठक बसेर बजेटको सीमाबारे छलफल भइरहेको प्रदेश १ योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लक्समले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्