Logo

शिक्षामन्त्रीलाई खुल्लापत्र, ‘संस्थागत बिद्यालयका शिक्षकले तलब नपाउने हो मन्त्रीज्यु ?’



कखरा संवाददाता


माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू,
सादर नमस्कार !

म ती दुई लाख व्यक्तिहरूभध्ये एक हुँ जसले संस्थागत विद्यालयमा शिक्षण गरेर आफ्नो दैनिक जीवन सञ्चालन गर्दछन् । आफूले शिक्षण गर्ने विषयमा स्नातकोत्तर (M.A) गरेको म, सरकारी काम नपाएर बोर्डिङ स्कूलमा शिक्षण गरेको होइन । विहानदेखि बेलुकासम्म विद्यालयमा नै रहने मेरा लागि विद्यार्थी र आफ्नो पेसा नै सर्वेसर्वा हो । मेरा हरेक काम र सोचाइ विद्यार्थी एवम् देशको शैक्षिक विकाससँग सम्बन्धित छन् । आजसम्मका मेरा कामले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा देश विकासमा टेवा पु¥याइरहेका छन् भन्ने सोचको छु ।

संसारभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो । नेपाल सरकारकै निर्देशनमा सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भए । परीक्षाको अघिल्लो दिन एस.इ.इ.को परीक्षा रोकिँदा वास्तबमा मलाई मेरै जीवनको परीक्षा रोकिएजस्तो आभाष भयो । परीक्षाको पूर्ण तयारी गरेका विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाउँदा उनीहरूमा छाएको नैराश्यताले मेरो आँखा रसाए । उनीहरूलाई एक हप्ता, दुइ हप्ता भनेर सान्त्वना त दिइरहेँ तर अझैँसम्म पनि परीक्षाको केही टुङ्गो नलाग्दा म उनीहरूका अगाडि शब्दबिहीन बन्न पुगेको छु ।

लेखक

मलाई चिन्ता ती विद्यार्थीहरूको थियो जसलाई एस.ई.ई. परीक्षाले मनोवैज्ञानिक असर पारेको थियो । मैले नै विद्यालय प्रशासनसँग अनुरोध गरेर उनीहरूका लागि आवश्यक कदम चाल्नका लागि छलफल चलाएँ । हामी सबै विषयका विषयशिक्षकहरू मिलेर फोन, कम्प्युटर, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, जुमका माध्यमबाट पढाउन थाल्यौँ । जसले हामीलाई विद्यालयमा भन्दा अझ बढी व्यस्त गराउन थाल्यो । अनलाइन कक्षाका बारेमा निकै चर्चा परिचर्चा भए । सबैको पहुँचमा इन्टरनेटको उपलब्धता नभए पनि जोसँग इन्टरनेटको सुविधा छ, तिनलाई पढाउनु के गलत कार्य हो ? अनलाइन शिक्षण गर्दा शिक्षकले अझ बढी दुःख गरेको, सामग्री सङ्कलन गरेको, प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरेको पाइयो जसले शिक्षक स्वंयलाई आधुनिक प्रविधिसँग परिचित गरायो ।

दिन बित्दै गए । लकडाउन लम्बिँदै गयो । हामीले हरेक कक्षालाई अनलाइन कक्षासँग जोड्दै गयौँ । सकेसम्म सबै विद्यार्थीलाई यस कक्षामा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना बनायौँ । लकडाउन भएको केही दिनमा नै नेपाल सरकारले चैत्र महिनाको शुल्क नलिन र एक महिनाको घरभाडासमेत मिनाहा गर्न आग्रह ग¥यो । म आफ्नै काममा व्यस्त भएकाले ती कुरामा खासै ध्यान दिइनँ । तोकिएको मितिमा विद्यालय सञ्चालन नभएपछि नियमित बैठकहरू हुन थाले । विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको अनुभूत हुन थाल्यो । विभिन्न विद्यालयका, प्याबसनका, एन प्याबसनका शैक्षिक संघ संगठन जुम मिटिङहरु हेर्न थालँे । सबै वक्ताको विचार सुन्न थालेँ । नेपाल सरकारले अनलाइन शिक्षण नगर्न र शुल्क पनि नलिन भने पनि मेरा कक्षामा ८०% भन्दा बदी विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागिता देख्दा झन् उत्साह बढ्यो ।

जुन देशले शिक्षामा लगानी गरिएको छ, शिक्षा बेचिएको छ, त्यहाँ अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भएका छन् । मैले बुझेसम्म युरोप, अमेरिकाले २०२१ मा कसरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा योजना बनाइरहेका छन् । उनीहरूले अभिभावकसँग सहयोग मागेका छन् । विद्यार्थीलाई अनलाइन कोर्ष नै राखेका छन् । उनिहरूले अइलाइनमार्फत सञ्चालन गरेका कक्षा र हाम्रा कक्षामा कुनै अन्तर छैन । म पनि भिडियो, स्लाइड बनाउँछु । प्रश्न–उत्तर गर्छु । कक्षालाई रोचक बनाउने प्रयास गर्छु । गृहकार्य दिन्छु । पढाइलाई व्यवहारिक जीवनसँग जोड्ने प्रयत्न गर्छु । विद्यार्थीले लेखेको उत्तर चेक गर्छु र आवश्यक राय सुझाव दिन्छु । प्रत्यक्ष चेक गर्दा र अनलाइनमार्फत चेक गर्दा केही कमी होलान् तर लकडाउनको यस अवस्थामा यति नै प्रशस्त हो जस्तो लाग्छ । मैले गरेको प्रयत्नले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा देशको शैक्षिक विकास होस् भन्ने नै हो ।

म यी माथिका विषयमा चर्चा गरिरहँदा आफ्नोे हैशियत पनि खोजिरहेको छु । शिक्षालाई आधुनकि प्रविधिसँग जोड्न खोज्दा सरकार किन नपढाऊ भन्छ ? विद्यार्थीलाई किन आधुनिक शिक्षा दिन चाहँदैन ? के कम्प्युटर र मोबाइल फेसबुक चलाउनका लागि मात्र हुन् ? के यी प्रविधिलाई मनोरञ्जनसँग मात्र जोड्ने हो ? कोभिड १९ को कारण फुर्सदिलो बनेको समयलार्ई अवसरको रुपमा लिन सकिँदैन ? के नेपाल सरकार आफ्ना नागरिकहरू प्रविधिसँग परिचित होऊन् भन्ने चाहँदैन ? सरकारका यी कुराले मलाई चिन्तित बनाएको छ ।

प्याबसन, एन प्याबसन र सरकारको संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीप्रति कुनै जिम्मेवार छैन ? मजस्ता धेरै व्यक्तिहरु सरकारी जागिर नपाएर बोर्डिङ स्कूलका शिक्षक बनेका होइनन् । म विकास र परिवर्तन चाहने शिक्षक हुँ । विभिन्न संघ सङ्गठनका नेता र विद्यालयका प्रधानाध्यापक र सञ्चालकहरू स्वयंमले शिक्षकको जीवन रक्षा, जीवन सञ्चालन र भविष्य सोच्नुपर्दैन ? के म यही देशको नागरिक होइन ? एउटै पेसा गर्ने व्यक्तिहरूलाई फरक–फरक व्यवहार किन ? केही दिन मात्र बन्द हुँदा No Work No Pay भन्ने हुन्छ ?

विद्यालय सञ्चालकका र विभिन्न व्यक्तिका कुरा सुन्दा त बोर्डिङ स्कूलमा पढाउने शिक्षकको र विद्यालयको भविष्य त बालुवाको घर जस्तो रहेछ । शिक्षण नै नगरेको भए पो शुल्क लिन नहुने । प्रभावकारी अनलाइन शिक्षण हुँदा–हुँदै निश्चित मात्रामा शुल्क लिन नहुने ? के त्यसो भए संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले तलब नपाउने त ?

एउटै देशमा, एउटै पाठ्यक्रम, उही पुस्तक, अझ बढी दिन शिक्षण, बढी अतिरिक्त क्रियाकलाप गराएर दुःख गर्ने हामीले तलव पाउने कि नपाउने ? त्यही काम गर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई के गर्ने ? हामी को हौँ र हाम्रो हैशियत के हो ? सरकारले प्रष्ट रूपमा भन्नुप¥यो । के हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थी, विद्यार्थी होइनन् ?

सरकारले स्कूल दर्ता गर्दा नै निश्चित डिपोजिट राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । एक वर्षसम्म पनि विद्यालय नचले कर्मचारीलाई तलव, घरभाडा र अतिरिक्त खर्च त्यही डिपोजिटबाट चल्नुपथ्र्यो । हचुवाका भरमा अनुमति दिने, सरकार नागरिकलाई शिक्षा दिने कर्तव्यबाट पन्छिने र निजी संस्थाले गरेका काममा खुशी हुने र केही कठिनाइ आउँदा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पु¥याउँदै छ ? केही समय मात्र बन्द हुँदा सबै ठप्प भएर हात थाप्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था कसले निम्त्यायो ? सरकारले तत्काल दीर्घकालीन योजना बनाएर २ लाख शिक्षक, ६५ सय विद्यालय र २० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चत गरोस् ।

म विदेश जान नसकेर आफ्नै देशमा बसेको होइन । यही देशमा केही गर्न चाहेँ र यहीँ बसेँ । परिवार र समाजले त्यही सिकायो । १५–२० वर्ष सेवा गरेको व्यक्क्तिले यस्तो पत्र लेख्नुपर्ने होइन । मजस्तै साथी–भाइहरू युरोप, अमेरिकामा छन् । त्यहाँ सबै जिम्मा सरकारले लिन्छ । उसको जीवन र भविष्य सुनिश्चित छ । के देशलाई माया गर्नु र देशमा नै केही गर्नु गलत हो ?

मेरा यी विचार केबल सुविधाको लागि मात्र होइनन् । व्यवस्थाका निम्ति हो । कोही पनि शिक्षक अन्यायमा नपरून् । बोर्डिङ स्कूलहरू अभिभावकले नै सञ्चालन गरेको स्कूलहरू हुन् । त्यसैले हामीले पाउने सुविधाबाट हामीलाई वञ्चित नगरियोस् । निजी विद्यालयमा आफ्ना बच्चा पढाउने अभिभावक सम्पन्न वर्गकै अभिभावक हुन्, त्यसैले केही समय बन्द हुँदा शिक्षकको दैनिक जीवनयापन नै ठप्प हुने परिस्थिति सिर्जना नहोस् ।

म ६५०० विद्यालय चलून् र तिनका सबै शिक्षक कर्मचारीको रोजी रोटी चलोस् र एउटै देशमा बसेर दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार नहोस् भन्ने आशा राख्दछु र नेपाल सरकारका माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।

विश्वास पौडेल

(वकिल समेत रहेका कञ्चन ०३, रुपन्देहीका स्थायी बासिन्दा लेखक काठमाडौंका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा शिक्षण पेशामा पनि सक्रिय छ्न्।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्