Logo

अब ओली र तिमिल्सिना मात्रैले संवैधानिक परिषदबाट निर्णय लिन सक्ने



कखरा संवाददाता


९ बैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेसँगै अब परिषद्का अध्यक्षलाई अर्का एक सदस्यले साथ दिएमा जस्तो सुकै निर्णय गर्न सक्ने भएको छ । अध्यादेशले पहिलो बैठकका लागि चाहिने गणपुरक संख्या अध्यक्ष र अरु चारजना सदस्य यथावत राखे पनि दोस्रो बैठकबाट आफूले चाहेको निर्णय लिन सक्ने गरी प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गराएका हुन् ।

अध्यादेशले सर्वसहत हुन नसकेमा दोस्रो बैठक पनि निष्कर्षविहीन हुने प्रावधान हटाएको छ। अब दोस्रो बैठकका लागि तत्काल कायम भएको सदस्य संख्याको बहुमत (अहिले ५ मध्ये ३ जना) उपस्थित भएमा गणपुरक पुग्नेछ । जसमा उपस्थितको बहुमत ३ मध्ये अध्यक्षसहित दुईजना भएमा निर्णय गर्न सकिनेछ । अध्यादेशले पहिलो बैठकका लागि ४८ घण्टा अघि सूचना दिनुपर्ने प्रावधान यथावत राखे पनि दोस्रो बैठकका २४ घण्टाअघि सूचना दिए पुग्ने भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा परिषदमा रहेका मध्ये प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सना प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र हुन् ।

अब विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र सभामुख अग्नि सापकोटाले साथ नदिएको अवस्थामा पनि ओलीले परिषदबाट आफू अनुकुलको निर्णय लिन सक्नेछन् । उपसभामुख पद भने रिक्त रहेको छ । संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषदले सिफारिस गर्ने १३ वटा संवैधानिक आयोगमा ४० भन्दा बढी पदाधिकारीको नियुक्ति बाँकी छ ।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भागवण्डा खोजेपछि साविकको व्यवस्थाअनुसार ओलीले आफू अनुकुल निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा अध्यादेशमार्फत परिषद्को ऐन नै संशोधन गरेका हुन् । अध्यादेश जारीप्रति नेकपाभित्रैबाट र बाहिरसमेत चर्को विरोध सुरु भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्