Logo

एमसीसी र सभामुख प्रकरणमा नेकपाभित्र मोर्चाबन्दी, ओली अल्पमतमा



कखरा संवाददाता


२२ पुस, काठमाडौं । संघीय संसदका सभामुख र अमेरिकन मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमीसीसी) सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र तिव्र धुव्रिकरण बढ्नुका साथै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै हुन थालेको छ ।

१९ महिना अघि एकतावरण गरेको पार्टीका लागि हाल उत्पन्न परिस्थिति सबैभन्दा संकटपूर्णरुपमा भएको पार्टीको उच्च नेताहरु बताउँछन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नै ओलीविरुद्धको यो मोर्चाबन्दमा खुलेरै लागेका छन् । प्रचण्ड वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमसँग मात्रै होइन, त्योभन्दा तल्लो तहका नेताहरुसँग पनि संघन छलफल र मोर्चाबन्दी प्रक्रियामा लागेका छन् ।

नेता नेपालले त सभामुखको छनौट ओलीको एकल निर्णयबाट होइन पार्टीको ४४५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट हुनुपर्ने अडान राखेर ओलीको हैसियतलाई खुल्ला चुनौती दिएका छन्, सोमबार । तीन महिना अघि आफ्नै कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको अभियोगका कारण एमसीसीको विरोधमा रहेका कृष्णबहादुर महराले सभामुखको पदबाट राजीनामा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफूप्रति बफादार र एमसीसीको पक्षधर सुवास नेम्वाङलाई त्यो पदमा स्थापित गर्न  चाहन्छन् ।

तर पार्टी एकताका समय सभामुख पद पूर्व माओवादीको भागमा परेकाले अहिलेपनि दाहालले आफ्ना पूर्वपार्टीबाट अग्नि सापकोटालाई त्यो पद जानु पर्ने अडान लिएका छन् । तर पार्टीमा पछिल्लो समय देखा परेको ओलीको अलोकप्रियताका कारण एमसीसी र सभामुख दुवै मुद्दा जोडिन पुगेका मात्रै होइनन्, त्यसले ओलीविरुद्धको मोर्चा बन्दीलाई वृहत आकार दिन थालेको छ ।

४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा ओलीका सल्लाहाकार विष्णु रिमाल, परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, महासचि विष्णु पौडेल, प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सदस्य केश बडाल लगायत केही नेता मात्रै देखा परेका थिए भने विपक्षमा ठूलो संख्या नै उभिएको थियो । त्यस्तै सरकारमा एकल निर्णय लिने गरेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीकै बफादारलाई सभामुख बनाएर संसदमा उनको वर्चस्व स्थापित गर्ने पक्षमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिको बहुमत नरहेको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।

ओली सभामुख र एमसीसी प्रकरणमा घेराबन्दीमा परेकै बेला उनकै अग्रसरतामा प्रदेश ३ को नाम बाग्मती र राजधानी हेटौडा तोक्न प्रदेश सरकारलाई दिएको निर्देशन पनि उनको विरुद्ध गएको छ । हालैको सचिवालय बैठकले गरेको उक्त निर्णय संघीयताको मर्म र प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन भएको भन्दै ओली विरोधी समूहले त्यसलाई नमान्न र यो निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै छोड्नु पर्ने अडान लिएको छ ।

ओली र प्रचण्डबीचको यो भिडन्तले उत्पन्न गरेको मोर्चाबन्दीले के पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पुर्‍याउला ? सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘ एकतापछिकै सबैभन्दा ठूलो संकटमा पार्टी फसेको छ । तर यो पार्टी विभाजनका लागि नभएर पार्टीको सुद्धिकरण र लोकतान्त्रिक करणका लागि हो। ओली हैकमविरुद्ध हो ।’

सभामुखबारे निर्णय हुन नसक्दा मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । संसद अधिवेशन जारी हुने तर समसामयीक मुद्दामा बहस तथा विधान निर्माण तथा सशोधनका काम ठप्प भएको छ । उता एमसीसीबारे अमेरिकाले बराबर चासो देखाइरहेको छ भने चीन लगायत अन्य शक्ति राष्ट्रहरु चनाखो भइरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरुले ‘यो अनुमोदन हुन्छ ’ भन्नु बाहेक त्यसलाई अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान सकेका छैनन् ।

सभामुख र एमसीसी प्रकरणमा विवाद र धुव्रिकरण चुलिदा नेकपाको एकता प्रक्रिया पनि ठप्प भएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको बहाना बनाउँदै स्थायी कमिटी बैठकद्धारा यही मंसिर २३ गते निर्धारित केन्द्रीय समिती बैठक माघ १५ गते सारिएको छ। सचिवालयका अर्का सदस्यका अनुसार दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसारको दाबी त्याग गर्नुलाई ओलीले सहयोग भन्दा कमजोरीको रुपमा लिएको बुझेका छन् । ओलीले सभामुखमा आफ्नै मान्छे लाद्न खोजेपछि प्रचण्ड उनीसँग चिडिएका छन् । प्रचण्ड पनि ओलीसँग असहयोगीको ‘मुड’मा देखिएका छन् ।

सभामुख प्रकरणलाई प्रचण्डले पार्टी भन्दा बाहिर पनि लिएर गएका छन् । सोमबार बिहान उनले प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग भेटी सभामुखको पदमा आफ्नो अडानलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ । नेकपाका पूर्व एमालेका नेता नेपाल, खनाल, गौतम, भीम रावल लगायत एमसीसीको विरुद्धमा छन् भने पूर्व माओवादी समग्ररुपमा त्यसको विरुद्धमा छ ।

तर महराले सभामुखको हैसियतमा एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन प्रक्रियामा लानबाट असहयोग गरेपछि ओलीले त्यसप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने नेम्वाङलाई अघि बढाएका हुन् । नेम्वाङ स्वीकार नभएको अवस्थामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई ओलीले अगाडि बढाउने संभावना भएपनि दाहालले त्यो पद आफ्ना पूर्व पार्टीलाई दिनु पर्ने अडान पटक–पटक सुनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्