Logo

रेलसम्बन्धी कानुन बन्दै, रेलमा तोडफोड गरे दश वर्ष जेल र दुई लाख जरिवाना



कखरा संवाददाता


२२ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक २०७२ सालमा पदमा रहँदा देशभित्रै रेल्वे र पानी जहाज चलाउने घोषणा गरे। संविधान घोषणापछि भारतीय नाकाबन्दीका कारण दैनिक जनजीवन नै तहस नहस भइरहेका बेला ओलीले पानी जहाज र रेल्वे चलाउने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेर चर्को आलोचना र प्रशंसा बटुले।

उनले चीनबाट काठमाडौँ रेल्वे ल्याउने र त्यसलाई पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने सपना बाँड्न अझै छाडेका छैनन्। ओलीकै महत्वाकांक्षी घोषणा कार्यान्वयन गर्न सरकारले गत वर्ष रेल विभागको गठन समेत गर्‍यो।

विभागको गठन भएन पनि पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेको जनकपुर जयनगर रेल्वे पुन सञ्चालनका लागि भारतले निर्माण गरिदिनु बाहेक अरु ठोस काम केही भएको छैन।

तर पनि सरकारले देशमा व्यवसायिक रुपमा रेल्व सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार संसदमा रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको छ। नेपालमा २०२० सालमा रेल्व ऐन बने पनि सरकारले फेरि अर्को विधेयक संसदमा पुर्‍याएको हो।

विधेयकमा रेल्व सेवाको सञ्चालनका लागि भौतिक प‍ुर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय मातहत रहने गरी रेल्वे बोर्डको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त बोर्डले नेपालमा रेल्व सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै नीति गत र व्यवाहारिक काम गर्नेछ।

बोर्डले रेल्वे सञ्चालन गर्न प्राविधिक तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त भए वा नभएको सम्बन्धमा विशेषज्ञद्वारा समय९समयमा आवश्यक जाँचबुझ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डले यात्रीको भाडा र यात्रीका मालसामान ढुवानी तथा विलम्ब शुल्क तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेकमा रेलभित्र कसैले पनि आगजनी, डर, त्रास र धम्कीको अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उल्लेख छ। रेलमा आगजनी गर्ने र डर त्रास देखाउने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा ६७ मा भनिएको छ, ‘कसैले रेल्वे वा रेलमा आगो लगाउन वा विष्फोट पदार्थ ओछ्याउन, राख्न वा कुनै प्रज्वलनशील पदार्थ, वा विद्युतीय धराप बनाइ आवागमन वा सार्वजनिक उपभोगका अन्य कुनै कुराको प्रयोमा अवरोध पुर्‍याउन वा रेल्वेको सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, भय देखाइ बन्द गर्न वा कुनै किसिमबाट रेल्वे अवरुद्ध गरी वा गराई यात्रीको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउन हुँदैन।’

त्यस्तै रेल कब्जा गर्नेलाई पनि दश वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। रेलको लिकमा अवरोध पैदा गर्ने, ढुंगामुढा राख्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

विधेयकमा रेल चालक हुन कम्तिमा माध्यमिक तह ९दश जोड दुई० पास गरेको र पाँच वर्ष सहचालकको रुपमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। चालक हुन २५ वर्ष र सहचालक हुन २० वर्ष उमेर भएको हुनुपर्ने छ भने ५० वर्ष पुगेको व्यक्ति दुवै पदका लागि अयोग्य मानिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्