Logo

मुक्त कमैया : फेरियाे व्यवस्था, बदलिएन अवस्था



कखरा संवाददाता


१९ पुस, कैलाली । लम्कीचुहा नगरपालिका-१ लम्की बजारको पूर्वमा मुक्त कमैयाको १ सय १६ घरधुरी रहेको बस्ती छ, एकता शिवर । यो ठाउँमा विसं २०६२ मा स्थानीय सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा मुक्त कमैयालाई व्यवस्थापन गरिएको थियो । जस्तो अवस्था २०६२ सालमा थियो अहिले पनि यस बस्तीको अवस्था भने त्यस्तै छ । लोकतन्त्रको प्राप्तीसँगै शासन व्यवस्था फेरिए पनि यस बस्तीको अवस्थामा भने कुनै किसिमको परिर्वतन आएको छैन । विकासका न्यूनतम आधारसमेत यस ठाउँमा छैन । यो क्षेत्र लम्कीचुहा नगरपालिकामै पर्ने भएपनि यसको अवस्था र दुर्दशा हेर्दा लम्कीचुहा नगरपालिकामा छैन भन्ने जस्तो महशुस हुन्छ । यसैको वडामा स्थानीय, प्रदेश र संघमा जनप्रतिनिधि आएसँगै करोडाैं भन्दाबढी बजेट आएको भनेर विनियोजन भएपनि त्यही वडा भित्रको एकता शिविरमा भने एउटा बाटो ग्राभेल बाहेकको अरु काम भने केही हुन सकेको छैन।

निर्वाचनताका मुक्त कमैयाका भोट प्यारा लागेर विभिन्न दलका नेताहरु बस्ती धाउने गर्छन् । अनेकौँ बाचा तथा प्रतिवद्धता गर्ने गर्छन् तर, निर्वाचनपछि जितेकाले भुले पनि हारेका समेत फर्केर नआएको गुनासो छ शिविरबासीको ।

शिविरकी रतरानी चौधरी भन्छिन्, “चुनावको समयमा रातदिन नेताहरु आएर अब तपाईंका सबै समस्या हल गरिदिन्छौँ, हामीलाई भोट हाल्नुपर्यो भनेर भन्छन् तर भोट दिएर जिताएका हाम्रा जनप्रतिनिधि भने आफूले बोलेका कुरा एउटा पनि पूरा गर्ने गरेका छैन ।” निर्वाचनको समयमा एकता शिविरका मत सबै नेताको आँखामा भएपनि निर्वाचनपछि भने कुनै नेताको आँखा एकता शिविरतर्फ जाने गरेको छैन । सार्वजनिक रुपमै नेताहरुले गरेका प्रतिवद्धतासमेत याद नआउने गरेको एकता शिविरबासीको भनाइ रहेको छ ।

एकता शिविर अहिलेको अवस्थामा बत्तिमुनीको अँध्यारोमा जस्तो अवस्थामा छ । १ सय १६ घरधुरीसहित करिब ४ सयको बसोबास रहेको एकता शिविरमा विद्युतका पोल मात्रै छन् विद्युत कहिले आउने केही टुङ्गो छैन । घरभन्दा उताको बस्ती राति झिलिमिलि हुँदा शिविरमा भने जहिले रात परेको हुन्छ । अँध्यारोमै जीवन बिताएका ८६ वर्षीय रामदिन चौधरीलाई अरु दिन अँध्यारोमै बिताएपनि दशैं/तिहार र माघीको दिनमा भने अध्याँरोमा बिताउँदा पीडा हुने गर्छ । “आधा जीवन साहुँको कमैँया भएर बित्यो त्यसछि सरकारले मुक्ति दिएपछि आफ्नै घरमा बस्ने रहर थियो । आफ्नै घरमा बस्ने रहर त आफू बाचुन्जेलसम्म पूरा होला भनेर सोचेको छैन, तर आफ्नो घरमा बत्तीसम्म देख्न नपाईने भयो । अँध्यारोमै धेरै समय रहेकाले अध्यारोमा बस्नु पीडा नभएपनि नाति नातिनाको पढाईका लागि, पर्वको दिनमा भने अध्यारोमा बस्नु पर्दा भने धेरै पीडा महशुस हुने गरेको छ ।”

एकता शिविरमा प्रायः मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । ती मध्ये कसैको आम्दानी अलि बढी हुने घरमा सोलार बत्ती जोडेपनि अधिकांश घरधुरीमा भने विद्युत छैन । विद्यालय, क्याम्पस पढ्ने करिब डेढ सयको हाराहरीमा विद्यार्थी रहेका छन् । आफ्नो जीवन अन्धकारमै बितेपनि आफ्ना सन्तानको भविष्य उज्वल बनाउने धोको शिविरमा कन्चन जस्तै धेरैका छ तर, विद्यालय पढाउने आफ्नो आर्थिक अवस्था नहुँदा घरमा आएर थप अध्यन गर्ने वातावरण नभएपछि विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ताले सताईरहन्छ ।

“हामीले जीवनमा अक्षर सिक्ने मौका नै पाएनौं । साहुको काम गर्दै जीवन कट्यो तर सन्तानले भने पढे लेखेर ठुलो मान्छे बनोस् भन्ने चाहेका छौं ।सामुदायिक विद्यालयको पढाई गुणस्तर राम्रो छैन त्यसैले बेलुका घरमा अभ्यास गराउन लगाउ भने पनि विद्युत नै छैन । सामाजिक अभियन्ताले बनाएको नमुना अध्यन गृहमा अहिले ठुलो सोलार बत्ती जोडेको हुँदा राति धेरै बालबालिका त्यही गएर अभ्यास र गृहकार्य गर्ने गरेका छन् । माविसम्म शिक्षा निशुल्क भएपनि त्यसछि सशुल्क छ । मजदुरी गरेर जीवन धानिरहेको बेलामा सन्तानलाई कसरी उच्च शिक्षा पढाउने ? कन्चन प्रश्न गर्छन् ।

कन्चन जस्तै अन्यको प्रश्न पनि यस्तै छ तर जवाफ भने पाउनै मुश्किल छ उनलाई । दैनिक मजदुरी गरेर आफू र आफ्नो परिवारको पेट पाल्ने परिवारको लागि जीवनका अधारभुत आवश्यकता बाहेकका कुरा खर्च गर्न सक्ने सार्मथ्य हुँदैन । यस्तै निमुखा गरिबको नाममा जनताको भोट बटुलेर सत्तामा पुगेर ती जनताकै गाउँ/अवस्थानै भुलिन्नु साच्चिकै अन्याय हो ।

संघीय सासंद झपट बहादुर रावल, प्रदेश सासंद रतन थापा, नगर प्रमुख महादेव बजगाईले निर्वाचनमा ताका विद्युत व्यवस्था गर्ने भनेर प्रतिवद्धता गरेको शिविरबासी बताउँछन् । भोटका लागि नेताहरुले प्रतिवद्धता गरेपनि अहिले भने एकता शिविरमा विद्युत पुर्याउनेतर्फ ध्यान भने कसैको जान सकेको छैन । प्रदेश सासंद रतन थापाले शिविरमा गएर नमुना अध्यन गृहका लागि नगरबाट बजेट विनियोजन गर्न लगाएको भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलेका थिए तर अहिले न नगरपालिकाबाट आयो न सांसद थापाकै संसद कोषबाट बजेट आयो । त्यस्तै नगर प्रमुख महादेव बजगाईले पनि यहि दशैं/तिहारमा विद्युत जोडिदिने कुरा गरेको शिविरबासी बताउँछन् दशैं/तिहार त गयो तर विद्युत आउनेको ठेगान छैन ।

अर्कोतर्फ शिविर जंगलमा रहेकाले वर्षायाममा सर्प किराको बढी जोखिम हुने गदर्छ । २०७४ सालकै असारमा पतिराम चौधरीकी ४० वर्षीया रानी देवी चौधरीको सर्पको टोकाईबाट ज्यान गयो । त्यस्तै २०७५ भदौ महिनामा टीकाराम चौधरीलाई पनि सर्पले टोकेको थियो, समयमै घरेलु उपचार पाएकाले उनको ज्यान ज्यानबाट बच्यो । एकता शिविरका जनता यस्तो अवस्थमा जीवन बिताइरहँदा भने सरकार र सरकारका प्रतिनिधिले एकता शिविरको पीडा देखेका छैनन् भने बरु जनप्रतिनिधि बहुसंख्यक र राजनीतिक पहुँच भएका प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्दै आएको आरोप भने लाग्ने गरेको छ ।

एकता शिविर रहेको लम्कीचुहा नगरपालिका-१ मा आर्थिक वर्ष २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ का लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको करोड भन्दामाथि बजेट विनियोजन भयो । यही बजेटबाट वडा नं १ मा बाटो कालोपत्रे, कल्भर्ट, पुल, विद्यालय भवन, मिलन केन्द्र जस्ता काम भएका छन् तर एकता शिविरमा जम्मा बाटो ग्राभेल र ७ वटा ह्युमपाइप मात्र बिछ्याईका छन् । तीन पटक बजेट आइसकेको वडा नं १ को बजेट अन्य दुई वडाको बजेट बरारबर हुन्छ । तर पनि शिविरमा भने बजेटको जम्मा ५ प्रतिशत पनि एकता शिविरमा खर्च हुँदैन भन्ने एकता शिविरको दाबी छ ।

थोपाको ख्याल गरी पानी पिउनु पर्ने बाध्यता
एकता शिविरमा खानेपानीको समेत प्रयाप्त व्यवस्था छैन । खानेपानीको धाराको पाइपको लाइन पुगेपनि धारा जोड्ने पैसा नहुँदा लम्की बहुमुखी क्याम्पसबाट पानी बाेकेर पिउन बाध्य छन् शिविरबासी । कुरा मिल्ने छिमेकीले धारा जोडेको भए आधा /आधा बिल तिर्ने सहमतिमा पानी पिए पनि आफूलाई जहिलै अफ्ठयोरो लाग्ने राधा चौधरी बताउँछन् । ‘हुनेले त पैसा तिररे धारा जोडे हामी नभएकाले के गर्ने । कहिले क्याम्पसबाट कहिले भुरुवाका नल्काबाट पानी बोकेर पिउने गरेका थियौं । पछि छिमेकीले धारा जोडेपछि पानीको बिल आधा/आधा तिर्ने कुरा गरेर पानी पिउन थाल्यौँ । मेरो परिवार ठुलो पनि छ, पानीको खपत बढी नै हुने भएपछि छिमेकीले कुरा सुनाउन थाले । अहिले त पानीको थोपा थोपा गनेर पानी पिउनु पर्ने बाध्यता छ ।’

जनताले लडेर ल्याएको शासन व्यवस्था कस्का लागि हो त ? जनप्रतिनिधिमा आफैलाई यो सवाल गरेमा सायद एकता शिविरको यो अवस्था नहुने स्थानीय रामवीर चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन,  ‘जीवनभरी कमैया बनाएर राखियो बाँकी रहेको थोरै समयमा हामी मुक्त भयौं । तर सरकारले व्यवस्थापन भने अहिलेसम्म गरेको छैन् । ल्याएर जंगलमा राखिदिए । हावा लागेको बेला कति खेर रुख ढलेर घरमा खस्ने त्यो पनि थाहा छैन । त्यसैमा सरकारी तवरबाट हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तै व्यवहार गरिँदै आएको छ । निर्वाचन आउँछ नेता आउँछन् यस शिविरका लागि “यो गर्छु त्यो गर्छु” भन्छन् तर जितेको भोलिपल्ट एकता शिविर चिन्दैनन् । खै के संघीयता आयो भन्छन् अब वडामा नै सरकार आयो भन्छन् तर हाम्रै वडामा यति बजेट आएपनि हाम्रो शिविरमा ७ ह्युमपाइप बाहेक र यो बाटोमा ट्याक्टरबाट ग्राभेल फालेको बाहेक केही देखिन्दैन । जनताका लागि जनताबाट शासन गर्ने भनी कति आन्दोलन गरियो, कतिले ज्यान गुमाए, कति बेपत्ता कति घाइते अपाङ्ग तर हाम्रो जीवनमा भने कहिले परिर्वतन आएन । जस्तो शासन व्यवस्था आएपनि हाम्रो अवस्था भने एउटै रहेको छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिले जनताले यति धेरै त्याग गरेर बलिदानी दिएर ल्याएको शासन व्यवस्था कस्का लागि भनेर आँफैमा एकपटक प्रश्न गरेको भए सायदै यो एकता शिविरको यस्तो अवस्था हुने थियो ।”

त्यस्तै लम्कीचुहा नगरपालिकाले २०७४ पुस १ गते ठूलो तामझामका साथमा नगर खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रका रुपमा घोषण गर्यो । लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नगरपालिकाले खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषण गर्यो । खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि नगरपालिकाले अभियान नै बनाएर शौचालय निमार्ण गर्न पहल गर्यो भने शौचलय निमार्ण गर्न नसक्ने परिवारका लागि ट्वाइलेट सिट र रिङ्गको आँफैले उपलब्ध गरायो । एकता शिविरमा भने नगरपालिकाले कुनै सहयोग गरेन । शौचालय निमार्ण गर्न नसक्ने विपन्न परिवारलाई सिट र रिङ्ग वितरण गरेको नगरपालिकाले एकता शिविरमा एउटा सिटसमेत दिएन । अहिले पनि एकता शिविरबासी खुलामा शौच गर्न बाध्य छन् । शिविरका टीकारा चौधरीलाई खुलामा शौच गर्न जाँदानै सर्पले टोकेको थियो । समयमै घरेलु उपचार पाएकाले उनको ज्यान जोगिएको थियो अन्यथा उनको पनि अकालमै ज्यान जाने थियो । शौचालय नभएकाले अहिले शिविरबासी खुलामा शौच गर्ने भएकाले रोग फैलिने सम्भावान प्रवल रहेको छ । खुला दिशामुक्त नगर घोषणा गरेपनि सिंगै बस्ती खुलामा शौच गरिरहेको छ । यस अर्थमा नगरको खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको सार्थकता भएन ।

शिविरमा अहिले माध्यमिक तहमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या डेढ सय जति रहेको नमुना अध्यन गृहकी शिक्षिका सुदामा चौधरी बताउँछिन् । ती मध्येमा कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने दुई जना छात्रा रहेका छन् । आमा बाबु दैनिक मजदुरी र शौचालयको सेफ्टी ट्यांकी सफा गर्ने काम गरेर जीवन चलाउँदै आएका छन् । नजिकैको एक माध्यमिक विद्यालय अध्ययन गर्ने उनीहरुसँग मासिक शुल्क असुल्ने भएपछि विद्यालय छोड्नु पर्ने अवस्था ती छात्राहरुमा आएको छ । मौलिक हकमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भएको भनेर नेताहरुले भाषण गरेपनि गरिब जनताका छोराछेरी भने विद्यालयमा मासिक शुल्क तिर्न नसकेर विद्यालय छोड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । शिविरमा अध्ययनको औसत कक्षा ६ सम्म रहेको छ । त्यो भन्दामाथि पढ्नेको संख्या ज्यादै न्यून रहेको छ । ६ कक्षासम्म अध्ययन गरिसकेपछि उनीहरुको उमेर बाबु आमाको ज्याला मजदुरीमा सघाउने भएकाले पनि उनीहरु ६ कक्षा भन्दामाथि अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था छैन । संविधानमै प्रत्येक शिक्षाको हक सुरक्षित गरिए पनि सुगम पालिकामै भने बाध्यताले कक्षा छोड्नु परेकाे छ ।

शिविरबासीले निर्वाचनताका उम्मेदवार अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुबाट आय आर्जनका लागि आश्वासन नपाएका पनि होइनन् । तर आश्वासन पाए पनि आयआर्जन वृद्धिका लागि सीपमुलक तालिमसम्म पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सभाका सदस्य रतन थापाको बजेटबाट पनि सीपमुलक तालिमका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो भने सीपमुलक तालिमका लागि १ प्रतिशत रकम पनि विनियोजन गरिएको छैन् । लक्षित वर्ग, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि भनेर निःशुल्क रुपमा कम्प्युटर तालिमका लागि वडा नंम्बर १ ले बजेट विनियोजन गरेपनि एकता शिविरका विद्यार्थी भने सहभागी हुन पाएनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्