Logo

मुलुकमा अझै श्री ५ महाराजाधिराज राख्ने कि हटाउने मतभेद !



कखरा संवाददाता


काठमाडौं । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष भइसकेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि संघीय गणतन्त्र कार्यन्वयन भएको छ । तर सरकारकै एक निकायमा अझै श्री ५ महाराजाधिराज राख्ने कि हटाउने भन्ने बारे मत भिन्नता भइरहेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा श्री ५ महाराजधिराज राख्ने किन हटाउने भन्ने विषयमा समिति सदस्यहरुबीच मत भिन्नता देखिएको हाे ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको दफावार छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुबीच मत भिन्नता देखिएको हो । समिति सदस्यहरु प्रकाश रसाईली स्नेही, नरबहादुर धामी, सरिता न्यौपाने लगायतले व्यवस्था नै परिर्वतन भइसकेकाले श्री ५ महाराजधिराज हटाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । सांसद धामीले सार्वभौम संसदले आवश्यकताको आधारमा ऐनलाई संसोधन गर्न सक्ने भएकाले २०५३ मा बनाएको ऐनमा उल्लेखित श्री ५ महाराजधिराज हटाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

समिति सदस्य अमृता देवी अग्रहरीले ऐन निर्माण गर्दाको इतिहास मात्रै भएकाले इतिहास मेटाउने काम गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले ‘श्री ५ महाराजधिराज’ हटाएर राजसंस्था नै खराब हो भन्ने ढंगले ऐन बनाउदाको इतिहास मेटाउने काम गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । बैठकमा सहभागी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले पनि संशोधनका क्रममा ऐनमा उल्लेखित ‘श्री ५ महाराजधिराज’ हटाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

तर छलफलमा सहभागी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मीले दफाहरु संशोधन गरिएपनि ऐनमा विधि निर्माणको शुत्रलाई हटाउन नमिल्ने बताउनुभयो । कानूनको व्याख्याले पनि ऐन जन्माउदाको बखतको सत्ता रहने भन्ने व्यवस्था गरेको रेग्मीको दाबी थियो ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा ‘श्री ५ महाराजधिराज विरेन्द्र विरविक्रम शाह देवको शासन कालको २५औं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको हो’ भन्ने उल्लेख छ । समिति सदस्यबीच यही वाक्यलाई हटाउने कि यथावत् राख्ने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्