Logo

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेतृत्व नदिन अडान’



कखरा संवाददाता


काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले हदबन्दी भन्दा बढी प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी वा संघ संस्थाहरुको जग्गा तोकिएकै क्षेत्रमा प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गर्न गठित अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिन नसकिने अडान राख्नु भएको छ ।

मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरुलाई समितिको प्रमुख बनाउन नसकिने अडान राख्नुभएको हो ।

सोमबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जिल्ला समन्वय समितिलाई समितिको प्रमुख बनाउन भने पुनर्विचार गर्न सकिने प्रष्ट पार्नुभयो ।

विधेयकमा समितिको प्रमुख सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाको प्रमुख रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको आपत्ति छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद छविलाल विश्वकर्माले समितिको प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

अनुगमन गर्ने संस्थाकै प्रमुखलाई समितिको प्रमुख बनाउँदा त्यसले गर्ने अनुगमनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने उहाँको तर्क थियो ।

समितिका सदस्यहरुले स्थानीय तहमा हुने सबै अनुगमनको काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेतृत्व दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्