Logo

मौद्रिक नीति २७ गते नआउने, अर्थमन्त्रीको ‘लाइन’ पर्खिदै गभर्नर



कखरा संवाददाता


काठमाडौं । आउँदो शुक्रबार आउने भनिएको सरकारको मौद्रिक नीति पछि धकेलिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच कतिपय विषयमा समझदारी बन्न बाँकी रहेकाले मौद्रिक नीति रोकिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकका अध्यक्ष र सीईओहरुलाई बोलाएर २७ गते मौद्रिक नीति आउने बताएका थिए । तर सवारी कर्जामा कडाई गर्ने लगायतका केही विषयवस्तुमा अर्थमन्त्रीसँग गभर्नरले धारणा जान्न नपाएको स्रोतको भनाइ छ । ठूला बैंकहरुको मर्जरका विषयमा भने अर्थमन्त्रीले बजेटमै ग्रीन सिग्नल दिइसकेका छन् ।

व्यापारघाटा कम गर्न भन्दै सरकारले सवारी साधनहरुको खरिदमा दिने कर्जाको सीमा घटाउने योजना बनाएको छ । श्रोतका अनुसार सरकारी योजनालाई सहयोग गर्न गभर्नर समेत तयार नै छन् । यसबीचमा अटो व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा। खतिवडालाई भेटेर कर्जामा कडाई नगर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको मुड गभर्नर नेपालले बुझ्न पाएका छैनन् ।

‘सवारी कर्जामा कडाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूको पछिल्लो धारणाको पर्खाईमा गभर्नर सा’प हुनुहुन्छ,’ राष्ट्र बैंक निकट श्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीको लाइनमा नै काम गरौं भन्ने कुरा भएकाले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाई हुने भएको हो ।’

राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकायसमेत रहेको राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त संस्था भए पनि अर्थमन्त्रालयको लाइनभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन कठिन हुन्छ ।

अर्थमन्त्री र गर्भनरबीच सम्वन्ध त्यति सुमधुर पनि छैन । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो धारणा सिधै गभर्नरसमक्ष राख्दैनन् र अर्को व्यक्तिमार्फत आफ्नो सन्देश पठाउँछन् । खासगरी अर्थसचिव राजन खनालले उनको सन्देशबाहकको रुपमा जिम्मेवारी निभाउने गरेको श्रोत बताउँछ ।

अर्थसचिव खनाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समेत भएका कारण पनि अर्थमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा उनीमार्फत राख्न सहज थियो । तर खनाल हाल विदेशमा छन् । उनी बाहिर भएका कारण अर्थमन्त्रीको धारण गभर्नरले सुन्न नपाएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय छ । जसको अध्यक्ष गभर्नर नेपाल आफै हुन् भने डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ सञ्चालक समिति सदस्य छन् । यस बाहेक अर्थ सचिव खनाल, श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र सुवोध कुमार कर्ण सञ्चालक रहेका छन् । खनाल नभए पनि मौद्रिक नीति बोर्डबाट पारित गराउन गभर्नर नेपाललाई गाह्रो छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्