Logo

नेकपाले काउन्सिल विधेयक सच्याउने



कखरा संवाददाता


काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विवादास्पद विषय सच्याउने भएको छ । विधेयकमा संशोधन हालेर विवादित विषय परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा शीर्ष नेताहरू पुगेका हुन् ।

सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै मुलुकभरका पत्रकार र नागरिक अधिकारकर्मी आन्दोलित छन् । सरकारले वैधानिक तबरबाट दर्ता विधेयक फिर्ता लिँदा गलत सन्देश जाने भएकाले संसद्भित्रकै प्रक्रियाबाट संशोधन गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषयबारे आइतबार पार्टीको भ्रातृ संगठन, प्रेस संगठनका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, पार्टीका पूर्वइञ्चार्ज, पत्रकारिता पृष्ठभूमिका केन्द्रीय सदस्यलगायतसँग सुझाव मागेका छन् । ‘के–के विषयमा अप्ठ्यारो छ, हामी सच्याउन तयार छौं,’ पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबार सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहितको जमघटमा उपनेता नेम्बाङले भने ।

‘संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ । त्यसविपरीत कानुन बन्दैन,’ उनले भने । स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतका पूर्वइञ्चार्जहरू पनि जमघटमा थिए ।

मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने, २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानालगायतका प्रावधान हटाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने धारणा नेकपाका नेताहरूको छ । ‘मिडियालाई स्वनियमनमा बढी जोड दिनुपर्छ, दण्ड सजाय मिडिया काउन्सिलले गर्ने होइन,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वप्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले भने, ‘यस्ता प्रावधानहरू संशोधन हुन्छन् । नेकपाका सांसदहरूले नै यस्ता विषयमा पहिले संशोधन हाल्नेछन् ।’ उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा आउनेछ र समितिमार्फत सच्याइनेछ ।

काउन्सिलले दण्ड गर्नेभन्दा पनि न्यायिक निकायमा त्यो अधिकार दिनुपर्ने पत्रकारहरूको धारणा सही भएको उनले बताए । ‘काउन्सिलले अनुगमन गर्न सक्छ, मेलमिलाप गराउन सक्छ र मिडिया वर्गीकरण गर्न सक्छ,’ भट्टराईले भने, ‘यतिरउति सजाय भनेर काउन्सिलले तोक्ने होइन ।’

काउन्सिलको गठन प्रक्रियालाई पनि अझ स्वायत्त र निष्पक्ष खालको बनाउनुपर्ने सुझाव नेताहरूको छ । सभामुख, बार काउन्सिल, सूचना आयोगलगायतको समेत संलग्नतामा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने विधिमा समेत जान सकिने नेताहरूले बताएका छन् ।

‘प्रेस काउन्सिल विश्वव्यापी रूपमै स्वायत्त निकाय हो । भौतिक, आर्थिक दण्डको प्रावधान ठीक होइन,’ पत्रकारिता पृष्ठभूमिका नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, ‘यो विषयलाई हामी सच्याउँछौं । कांग्रेसलाई यो मुद्दा बोकेर हिँड्न हामी दिँदैनौं ।’

पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने कानुन बनाउने र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन लागेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनसमेत झिकाउने प्रयास भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिसन आएको अवस्थामा पार्टी र सरकारको छविमा असर पर्ने हुनाले त्यसअघि नै जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा नेकपाका नेताहरू पुगेका हुन् ।

आइतबारको जमघटमा पार्टीनिकट पत्रकारहरूले मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाको आलोचना गरेका थिए । प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठले प्रेसलाई स्वनियमनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । चौतारीकै पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विधेयक ल्याउनुअघि छलफल नगर्दा यस्तो समस्या आएको बताए । ुमेडिकल काउन्सिललगायतको जस्तो मोडलमा जान सकिन्छ, आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्न सकिन्छ, लाइसेन्स प्रणालीमा जान सकिन्छ । दण्ड जरिवानाका लागि त अन्य ऐन आकषिर्त हुन्छन्, यसमा राख्न हुँदैन,ु अर्यालले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने विधेयकका प्रावधानको बचाउ गरेका थिए । उनले मिडियालाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको र छलफलबाटै विधेयक अघि बढाएको बताएका थिए । ‘मिडियासम्बन्धी चारवटा ऐन बनाउने प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाएका हौं,’ उनले भने, ‘समानुपातिक विज्ञापन, विज्ञापनमा क्लिनफिड, प्रसारण प्राधिकरण गठनलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न हामीले प्रयास गरिरहेकाले यसलाई सकारात्मक ढंगले बुझ्न आग्रह गर्छु ।’

मिडिया मर्यादाविहीन ढंगले अघि बढेकाले त्यसलाई कतै न कतै जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक रहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो । अन्य नेता र सहभागी पत्रकारहरूले विरोध गर्दै सच्याउनैपर्ने धारणा राखेपछि मन्त्री केही गलेको एक सहभागीले बताए । ‘पार्टी र संगठनले नै संशोधनमा जानुपर्छ भन्ने महसुस गर्छ भने ठिकै छ भन्नेमा मन्त्री पुग्नुभएको छ,’ ती सहभागीले भने, ‘बैठकको नष्कर्ष अब सच्याउने भन्ने हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्